महावितरणाचे सौरऊर्जाविरोधी धोरण; केंद्र शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ 

• वीज नियामक आयोग धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत 
• पर्यावरण प्रेमींनो आयोगाच्या सार्वजनिक सुनावणीत घ्या – संतोष सौंदणकर

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ५ फेब्रुवारी २०२०) :-  महावितरणने राज्याच्या सौरऊर्जा धोरणाला सुरुंग लावण्याचा चंगच बांधला आहे. महावितरणने सौरऊर्जेतून तयार होणारी वीज ‘ग्रीड’वर सोडण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या ‘ग्रीड सपोर्ट’ शुल्कात भरमसाठ वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महावितरणच्या विजेपेक्षा सौरऊर्जा महागडी होणार आहे. महावितरणने १० किलोवॉटहून अधिक वीज वापर असलेल्या व ‘सोलर रुफ टॉप’द्वारे वीज निर्मिती करणाऱ्या वीजग्राहकांवर ‘ग्रीड सपोर्ट शुल्क’ आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार महावितरणने घरगुती वीजग्राहकांसाठी ‘ग्रीड सपोर्ट’ शुल्क ४ रुपये ४६ पैसे प्रति युनिट ते ८ रुपये ६६ पैसे इतके ठेवले आहे. व्यावसायिक वीज ग्राहकांसाठी ५ रुपये ६ पैसे ते ८ रुपये ७६ पैसे प्रति युनिट आणि औद्योगिक वीजग्राहकांसाठी ३ रुपये ६० पैसे प्रति युनिट ते ४ रुपये ८ पैसे प्रति युनिट इतके शुल्क निश्चित केले आहे. हे शुल्क महावितरणच्या वीजदरांपेक्षा अधिक आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ व महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) प्रस्तावित केलेल्या ‘आरई २०१९’ या योजनेनुसार शुल्कवाढी विरोधात महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर असोसिएशन या संघटनेने मंगळवार (दि ४) ते गुरुवार (दि. ६) या दरम्यान पुण्यातील विधान भवन येथे साखळी पद्धतीने उपोषणाचा पवित्रा घेतला आहे. या उपोषणाचा आज दुसरा दिवस आहे. महाराष्ट्र राज्य, वीज वितरण सनियंत्रण समिती, पुणे जिल्ह्याचे माजी सदस्य संतोष सौंदणकर यांनी आज बुधवारी (दि. ५) रोजी संघटनेच्या उपोषण स्थळी भेट दिली. या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप कुलकर्णी, मुकुंद कमलाकर, स्वप्नील भोते, समीर गांधी, बाळासाहेब कराड, औदुंबर राऊत, सुनील ठाकरे, सचिन टुले आदी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सौंदणकर यांनी उपोषणात सहभाग नोंदवत, महावितरणाच्या सौरऊर्जाविरोधी धोरणास विरोध करीत, संघटनेस पाठींबा दर्शविला. तसेच प्रस्तावीत शुल्कवाढी संदर्भात महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून उद्या गुरुवारी (दि. ६) रोजी पुण्यातील विधान भवन (कौन्सिल हॉल) येथे सार्वजनिक सुनावणी होणार आहे. या सुनावणी दरम्यान वीज ग्राहक व दरवाढीस आक्षेप घेणाऱ्या मंडळींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून, प्रस्तावित दरवाढी विरोधात आपले मत व्यक्त करावे व या धोरणास विरोध करावा, असे आवाहन शिवसेनेचे शहर संघटक, महाराष्ट्र राज्य, वीज वितरण सनियंत्रण समिती, पुणे जिल्ह्याचे सदस्य संतोष सौंदणकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे आहे.

या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, महावितरणाने वीज नियामक आयोग यांच्याकडे दाखल केलेल्या याचिकेनुसार सर्वच स्तरावरील सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या आणि भविष्यात असे प्रकल्प उभारू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांकडून “ग्रिड सपोर्ट चार्जेस” (GSC) च्या नावाखाली किमान रु. ४. ०० (लघु दाब प्रकल्प) ते रु. ८. ०० (ऊच्च दाब प्रकल्प) प्रती युनिट, अशी अवाजवी दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. वास्तविक सर्वच सौर ऊर्जेचा वापर करणारे ग्राहक हे वीज बिलामध्ये बचत व्हावी, या हेतूने स्वत:च्या खर्चाने, स्वत:च्या जागेत, स्वत:च्या वापरासाठी, स्वतःची आर्थिक गुंतवणूक करून, सौरऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी करतात, असेही सौंदणकर यांनी म्हटले.

महावितरण कंपनी वीज आयोगाची दिशाभूल करून, केंद्र शासनाच्या सौरउर्जा संदर्भातील धोरणांवर अप्रत्यक्ष घाला घालताना दिसत आहे. महावितरण कंपनी सौरऊर्जा लाभार्थ्यांनी स्वखर्चाने उभ्या केलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पांवर अप्रत्यक्षपणे जिझिया कर आकारण्याच्या प्रयत्नात आहे. मुळात केंद्र शासन सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर उर्जा निर्मितीचे धोरण आखल्याचे सर्व जगाला ओरडून सांगत आहे. इथे मात्र, कुंपणच शेत खायला उठले असल्याचा प्रकार घडतो आहे. अशा जाचक दरवाढीमुळे यापुढे सौरऊर्जा प्रकल्पच महाराष्ट्रातून हद्दपार होतील. महावितरणाच्या अशा खर्चिक धोरणामुळे महाराष्ट्रात भविष्यात कोणीही सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणार नाहीत, असेही सौंदणकर यांनी म्हटले.

त्यामुळे ही दरवाढ ग्राहकहिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. भारतात कोणत्याच राज्यात अशा प्रकारच्या शुल्कवाढीचे धोरण अवलंबविलेले दिसत नाही. ही प्रस्तावित दरवाढ ग्राहकांवर लादून, सौरउर्जा वापराला खीळ घालण्याचे षडयंत्र महावितरण वीज कंपनी करताना दिसते. विशेष म्हणजे महावितरणला सौरऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य गाठण्यातही अपयश आले होते. या शुल्कासंदर्भात दाखल केलेली याचिका आयोगाला अमान्य करावीच लागणार आहे. त्यानंतरच ग्राहकांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी समस्त ग्राहक व पर्यावरणप्रेमींनी या उपोषणात सहभागी व्हावे. वीज नियामक आयोगाच्या सार्वजनिक सुनावणी दरम्यान उपस्थित राहून आपल्या न्याय्य हक्कांचे धोरण अधिकाराने व आग्रहाने मांडावे. आपला हा सहभाग आपल्या पुढील पिढीसाठी, त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी व संतुलित पर्यावरणाच्या धोरणासाठी आवश्यक ठरणार आहे, असे या पत्रकात सौंदणकर यांनी म्हटले आहे.