श्रेय लाटण्यासाठीच केली पत्रकबाजी; विजय पाटील यांचा आरोप…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १३ फेब्रुवारी २०२०) :- गेल्या ३३ वर्षांपासून पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये एचसीएमटीआर चा प्रश्न प्रलंबित आहे. ३० किमी लांब व ३० मी रुंदीच्या एचसीएमटीआरमुळे शहरात ३५०० पेक्षा जास्त कुटुंबे बाधित होणार आहेत. एचसीएमटीआरबाबत अजूनही महापालिकेची भूमिका स्पष्ट नाही. सदरचा प्रकल्पास बाधितांनी घर बचाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून विरोध दर्शविला आहे. गेल्या ९६८ दिवसांपासून सतत संघर्ष सुरू आहे. गुरुद्वारा परिसर, वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी, कासारवाडी, पिंपळे गुरव उपनगरातील हजारो घरे ही पालिका व प्राधिकरणाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे अडचणीत आलेली आहेत. अजूनही या घरांच्या नियमितीकरणाबाबत प्रशासनाने कोणतेही पाऊल उचलले नाही.
“घर बचाव” च्या आंदोलनामुळे मात्र पिंपरी चिंचवडचे राजकीय व सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले. अनधिकृत घरे नियमितीकरण, शास्तिकर प्रश्न आणि रिंग रोड रद्द करणे या प्रमुख मागण्या घेऊन बाधित रस्तावर उतरले व अजूनही घर बचाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून संघर्ष सुरुच आहे. तीव्र संघर्षामुळे दिनांक १/०१/२०१८ (पीसीएमसी लेटर नंबर सिव्हिल/बीआरटीएस – १०२३/२०१८) पासूनच महामेट्रो, राईट कंपनी व पालिका प्रशासन याची संयुक्त रित्या चेंज अलायमेंट करिता कामकाज सुरू झाले. दिनांक १८/०६/२०१९ रोजी महामेट्रो ने एचसीएमटीआर च्या मार्गावरील ‘पूर्व व्यवहारता अहवाल’ महापालिकेत सादर केला. त्याप्रमाणे महापालिकेत ठराव न.५०७७ दिनांक २४/०७/२०१९ रोजी महामेट्रोला काम देण्यासंदर्भात चेंज अलायमेंट होणेकरिता व सर्व्हे करून डी पी आर बनविण्याकरिता प्रस्ताव मांडण्यात आला. तदनंतर राईट लि, महामेट्रो व पालिका प्रशासन यांच्यामध्ये मिनिट्स ऑफ मिटिंग १५ नोव्हेबर २०१९ रोजी संपन्न झाली. सदर महत्वपूर्ण बैठकीला पालिकेच्या वतीने एस एस सवणे (उप अभियंता बी आर टी एस), राजेंद्र पवार (उपसंचालक – नगररचना) बापू गायकवाड (उप अभियंता बी आर टी एस) महामेट्रो च्या वतीने सत्यमुर्थी कन्नन (उप कार्यकारी व्यवस्थापक) व राईट लि. तर्फे. सुदीप गुप्ता (वरिष्ठ विभागीय कार्यकारी व्यवस्थापक) प्रियांक इटाउरीया (व्यवस्थापक) हे उपस्थित होते.
त्यामध्ये एचसीएमटीआर रूट ची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्याप्रमाणे १६/११/२०१९ रोजी नगररचना भूमापक आर डी शिंदे, एस एस शिंदे, दत्तात्रय तारू यांनी साईट सर्व्हे संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत केला. त्याप्रमाणे घनदाट लोकवस्ती असलेल्या ठिकाणी बदल करून अंतिम डीपीआर तयार करण्यात आला. त्यामध्ये वाल्हेकरवाडी येथील भाग, थेरगाव, कासारवाडी व पिंपळे गुरव येथील मूळ मार्गिकेमध्ये अधिकाऱ्यांनी बदल सुचविला. या सर्व घडामोडी झाल्यानंतर डी पी आर प्राथमिक अहवाल आल्यानंतर तब्बल १० दिवसानंतर म्हणजेच २६/११/२०१९ रोजी महामेट्रोने व राईट कंपनीने ज्या ठिकाणी बदल दर्शविला होता, त्याच ठिकाणी विद्यमान आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी श्रेय लाटण्यासाठी आपण असा बदल सुचविल्याचे पत्र महानगरपालिका आयुक्तांना दिले. त्यावर कडी म्हणजे आयुक्तांनीही ते स्वीकारले. या पत्राच्या नाटकीय घडमोडीमध्ये महापालिका अधिकारी, आमदार व आयुक्त या तिघांचीही मुख्य भूमिका होती. आपण स्वतः एचसीएमटीआर मधील बाधितांची घरे वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला गेला. सदर पत्र पालिकेत पोहचल्यानंतर दिनांक २७/११/२०१९ रोजी पालिका आयुक्तांनी सदर पत्रास उत्तर कळवावे असा शेराही उमटविला. सदर २६/११/२०१९ च्या पत्रासोबत जोडलेला नकाशा राईट कंपनीचा अधिकृत नकाशा नाही. तो आमदारांना कोणी दिला हाही मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. अश्या पद्धतीने प्रशासन अधिकारी आणि सत्तेचे कारभारी यांनी रिंग रोड बधितांना मूर्खांत काढण्याचाच प्रयत्न केलेला आहे. अश्या पद्धतीने आमदारांच्या पत्राचा बनाव मात्र उघड झाला आहे, असे घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.