- अवाजवी मुद्रांक शुल्क वाढीची शक्यता…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १३ फेब्रुवारी २०२०) :- आर्थिक मंदीमध्ये अडलेल्या बांधकाम व्यवसायाला बूस्ट मिळण्याऐवजी रेडीरेकनर दरवाढीने हा व्यवसाय ‘ खचला आहे. शहरात दहा टक्के, तर जिल्ह्यात पंधरा टक्के रेडीरेकनर वाढण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केलेल्या आहेत. या वाढीला बिल्डरांसह ग्राहकांचाही विरोध होत असल्याने यातून प्रशासन मार्ग कसा काढणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या रेडीरेकनरच्या वाढीमुळे घर घेण्याच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या सर्वसामान्यांचा नव्या वर्षाच्या प्रारंभीच अपेक्षाभंग होणार आहे. प्रामुख्याने ग्रामीणमध्ये चाकण, बारामती, हवेली, पुणे शहर आणि पिंपरी – चिंचवडच्या भोवतालच्या गावांमध्ये घरांच्या किमती गगनाला भिडलेल्या आहेत. यामुळे शहरापेक्षा ग्रामीण भागात ही दरवाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. आजही शहराच्या परिसरांत खासगी विकसकांची घरे विक्रीविना पडून आहेत. त्यात हे दर वाढल्यास सामान्यांची अडचण होणार आहे. मागील दोन वर्षात बांधकाम व्यवसाय अडचणीत असल्याने शासनाने रेडीरेकनरचे दर वाढविणे टाळले होते. मात्र, आता महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या विषयाने वेग धरला आहे.
पुण्यातील आलिशान टॉवर्समध्ये सर्वसामान्यांना घर घेणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. पण शहराच्या आसपास तरी परवडणारे घर मिळेल, या प्रतीक्षेत असणाऱ्यांचे स्वप्न अपूर्णच राहणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वतीने बांधकाम व जमिनीच्या खरेदी – विक्री व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यासाठी संबंधित जमीन व इमारतीच्या वेगवेगळ्या नियमानुसार, वार्षिक बाजारमूल्य ठरवले जाते. आधीच पुण्यातील घरांचे दर जास्त आहेत. त्यात आणखी भर पडल्यास अवघड होणार आहे.