“निओ मेट्रो” मृगजळ ठरण्याचीच शक्यता अधिक…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २० फेब्रुवारी २०२०) :- एचसीएमटीआर चा इतिहास पाहता एचसीएमटीआर ला महाराष्ट्र शासनाची अद्यापही अंतिम मंजुरी नाही. तसेच १९९५ च्या प्राधिकरणाच्या डी पीमध्ये तसेच महापालिकेच्या डी पीमध्ये सुद्धा एचसीएमटीआर ला मंजुरी नाही. मग कोणाच्या दबावाखाली आयुक्तांनी वेळोवेळी एचसीएमटीआर च्या नावाखाली ५० कोटींची उधळपट्टी केली. काळेवाडी फाटा ते कोकणे चौक ही २८ कोटींची निविदा काढली. परंतु, त्यांना ती कार्यान्वित करता आली नाही. १५ कोटी चा निधी अखेर दुसरीकडे वळवावा लागला. एचसीएमटीआर च्या बाबतीत अंतिम न्यायालयीन निर्णय बाकी आहे. त्याच मार्गावर निओ मेट्रो राबविता येईल का? असा सवाल घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात उपस्थित केला आहे.

या पत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे की, पिं. चिं. महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पाच हजार दोनशे बत्तीस कोटी छप्पन्न लाखाचा अर्थसंकल्प सादर केला. वाहतूक सक्षमीकरनाकरिता बीआरटी, मेट्रो व एचसीएमटीआर रिंग रोड जोडणार असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. महामेट्रोने त्याकरिता १२०० कोटीचे अंदाजपत्रक महापालिकेला दिलेले आहे. परंतु एचसीएमटीआर चा इतिहास पाहिला असता एचसीएमटीआर ला महाराष्ट्र शासनाची अद्यापही अंतिम मंजुरी नाही. तसेच १९९५ च्या प्राधिकरणाच्या डी पी मध्ये तसेच महापालिकेच्या डी पी मध्ये सुद्धा एचसीएमटीआर ला मंजुरी नाही तरीपण कोणाच्या तरी दबावाखाली आयुक्तांनी वेळोवेळी एचसीएमटीआर च्या नावाखाली ५० कोटींची उधळपट्टी केली.काळेवाडी फाटा ते कोकणे चौक ही २८ कोटींची निविदा काढली परंतु त्यांना ती कार्यान्वित करता आली नाही १५ कोटी चा निधी अखेर दुसरीकडे वळवावा लागला, असेही विजय पाटील यांनी म्हटले.

गेल्या दोन वर्षात एचसीएमटीआर चा १.६ की मी चा रस्ता हे पूर्णपणे बनवू शकले नाही तर येत्या काही वर्षात ३० किमी अंतराचा निओ मेट्रो प्रकल्प एचसीएमटीआर च्या जागेवर कोणत्या पद्धतीने बनविणार हा मोठा यक्षप्रश्न असणार आहे. कारण गेल्या तीन वर्षांपासून एचसीएमटीआर विरोधात एचसीएमटीआर बाधित राहिवास्यांनी तीव्र आंदोलन घर बचाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून राबविले आहे व अजूनही तो विरोध कायम आहे. महापालिका, राज्यशासन व प्राधिकरणाच्या विरोधात २५ पेक्षा जास्त पिटीशन मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहेत.तसेच रहाटणी परिसरात काळेवाडी फाटा ते कोकणे चौक भागात सुप्रीम कोर्टाचा २४-०२ चा स्थगितीचा आदेश आहे. असे असताना निओ मेट्रो बाबत आयुक्तांनी सखोल अभ्यास न करता निव्वळ कोणाच्या तरी दबावाखाली अर्थसंकल्पात एचसीएमटीआर ला कोट्यवधींची तरतूद केलेली दिसून येत आहे. सदरचा प्रकल्पास १२०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च आवश्यक आहे.एवढी मोठी तरतूद पालिका करणे सद्यस्थितीत अशक्यप्राय आहे. निओ मेट्रो च्या नावाखाली केलेली अपूर्ण तरतूद ही लोकप्रतिनिधींच्या डोळ्यात धूळफेक करणारी आहे.मागील अनुभव पाहता एचसीएमटीआर ची तरतूद दुसरीकडे वळवण्याचीच दाट शक्यता आहे.आजतागायत ३५ वर्षात ५० कोटी पेक्षा जास्त खर्च तरतूद एचसीएमटीआर च्या नावाखाली दाखवून शहरास मात्र १ रुपायाचाही उपयोग किंवा फायदा झालेला नाही सर्व ५० कोटी मात्र वाया गेलेले आहेत.अजूनही सदरचा प्रकल्प फक्त कागदावरच आहे.अश्या रीतीने एचसीएमटीआर प्रकल्प निओ मेट्रो च्या नावाने आयुक्तांनी मांडला व लोकप्रतिनिधींनी विना अभ्यास त्या “निओ मेट्रो” च्या तुटपुंजी तरतुदीला विरोध केला नाही हे शहराचे दुर्दव्य आहे.खोल अभ्यास न करता कोणीही निओ मेट्रो प्रकल्प प्रामाणिकपणे पिंपरी चिंचवड शहरात तातडीने व्हावा यासाठी प्रयत्नरत नाही, असेही विजय पाटील यांनी म्हटले.

एचसीएमटीआर च्या बाबत न्यायालयीन अंतिम निर्णय बाकी आहे. त्याच मार्गावर निओ मेट्रो राबविता येईल का? याबाबत कोणीही म्हणजेच प्रतिनिधी व आयुक्तांनी सखोल अभ्यास केलेला दिसून येत नाही. डीपीआर चे अंतिम स्वरूप प्राप्त होईपर्यंत प्रकल्प २००० कोटीच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.या करिता अर्थसंकल्पात कश्या पद्धतीने निधीची तरतूद करणार याबाबत आयुक्तांनी खुलासा केलेला नाही.पालिकेच्या १९९५ डी पी ओपनिंग अहवाल पान न ७ वर असे स्पष्ट म्हटले आहे की जोपर्यत प्रकल्पाची पूर्ण तरतुद होत नाही तोपर्यंत सदरचा प्रकल्प राबवू नये.असे म्हटले असताना आयुक्त असे का वागतात तेच कळत नाही.त्यामुळे “निओ मेट्रो” मृगजळ ठरण्याचीच शक्यता वाढलेली आहे, असेही विजय पाटील यांनी म्हटले.

असे सर्व माहीत असतानाही अर्थसंकल्पात पुन्हा एचसीएमटीआर बनविण्याकरिता करोडो रुपयांची तरतूद करणे म्हणजे “आयुक्त बोले व त्यांचे प्रतिनिधी डोले” असे नव्हे काय?, असे या पत्रकात विजय पाटील यांनी म्हटले आहे.