राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये भाजपचा मोठा भ्रष्टाचार 

• महामंडळाकडूनही नोंदीत कामगारांना सापत्नपणाची वागणूक
• कामगार नेते इरफान सय्यद यांची कामगारमंत्र्यांकडे धाव..  

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २९ फेब्रुवारी २०२०) :-  आज उपेक्षित घटकांसाठी योजना राबविण्यात पुढाकार घेणार राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पहिलं जातं. त्यासाठी नव्या योजना निर्माण करणं, त्यांची अंमलबजावणी करणं यातही महाराष्ट्र नेहमी अग्रेसर राहिला. मात्र, त्यादृष्टीनं विचार केला तर, असंघटित क्षेत्रातील विशेषतः बांधकाम कामगारांकडे पाहण्याचा कल, बांधकाम कामगारांसाठीची धोरणं राबविण्याबाबत राज्य आजही पिछाडीवर आहे. आघाडी सरकारच्या काळात बांधकाम कामगारांसाठी बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची २००७ साली स्थापना झाली. महाराष्ट्रात २००१ साली इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांची जनगणना केली गेली. त्यावेळच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात १४ लाख ९ हजार कामगार होते. त्यानंतर २०११ साली जनगणना झाली, त्यात कामागारांची संख्या १५.९९ टक्क्यांनी वाढल्याचं सरकारी आकडेवारी सांगते. म्हणजेच, २०११ साली राज्यात अंदाजे १७ लाख ५० हजार कामगारांची नोंद झाली. ऑगस्ट २०१९ अखेर ती संख्या २१ लाखाच्या जवळपास झाली आहे. मात्र, राज्य सरकारचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन अजूनही सकारात्मक असा नाहीच.

राज्य सरकारकडून दरवर्षी बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली जाते. नोंदणीस पात्र ठरण्यासाठी कामगारांचं वय १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील असणं बंधनकारक आहे. तसंच, मागील १२ महिन्यांमध्ये ९० पेक्षा जास्त दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केलंलं असावं, अशीही अट आहे. कामगारांची नोंदणी कामगार कल्याणकारी मंडळात झाली, तरच त्यांना वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेता येतो. मात्र, तत्कालीन भाजप सरकारने ताटाखालचं मांजर समजून, कामगारांच्या कल्याणसाठी झटणाऱ्या या महामंडळात एखाद्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे कामगारांच्या अर्धवट व फसव्या माहितीच्या आधारे प्रसंगी महामंडळातील अधिकाऱ्यांना मॅनेज करून, लाभार्थी कामगार म्हणून बोगस नोंद करून घेतली. तसेच या बोगस कामगारांना महामंडळाचे लाभ मिळवून दिले. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान या बोगस लाभार्थ्यांना हाताशी धरून त्यांचा भाजपची वोट बँक म्हणून वापर केला. राज्यातील जिल्हानिहाय भाजपची ताकद असणाऱ्या जिल्ह्यात मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांची वणवा असतानाही, अशा विभागांवर अनुदानाच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचा चुराडा केला. विरोधक असणाऱ्या जिल्ह्यात अनुदान कपात, कठोर व क्लिष्ट नियमावलींच्या माध्यमातून नियमित लाभार्थी कामगारांवर अन्याय केला. त्यामुळे या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला आहे, असा आरोप कामगार नेते इरफान सय्यद यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी राज्याचे कामगार व उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची भेट घेतली व त्यांना कामगारांवरील अन्यायाची माहिती दिली. यावेळी कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा उहापोह करीत सय्यद यांनी त्यांना मागण्यांचे निवदेन दिले.

या निवेदनात इरफान सय्यद यांनी म्हटले आहे की, देशात १९९६ साली बांधकाम कामगारांसाठी कायदा झाला. राज्यात २००७ साली महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना झाली. महाराष्ट्र मजदूर संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही गेले एक दशक बांधकाम कामगारांच्या प्रश्नांसाठी शासन दरबारी वेळोवेळी पाठपुरावा करीत आहोत. दरम्यान महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंदीत व अनोंदीत बांधकाम कामगारांच्या समस्यांना या माध्यमातून पटलावर आणून त्या समस्यांना वाचा फोडण्याचे काम आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून प्रामाणिकपणे करीत आहोत.  राज्यात मोठया प्रमाणावर औद्योगीक वसाहती, बांधकाम व्यवसाय व इतर उद्योगधंदे कार्यरत आहेत. या उद्योगधंद्यासोबतच बांधकाम क्षेत्रातील मोठ – मोठे प्रकल्प मुंबई, पुणे, ठाणे औरंगाबाद यासारख्या शहरात चालु आहेत. महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार व इतर कामगार कल्याणकारी महामंडळाकडे नोंदीत २० लाख ६७ हजार ७५८ कामगारांपैकी एकुण ०५ लाख ०८ हजार ३७९ बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळाला आहे. उर्वरीत १५ लाख ५९ हजार ३७९ बांधकाम कामगार या योजनांपासुन वंचीत आहेत.

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका प्रशासन, नगर विकास विभाग ( सर्व शहरी स्थानिक संस्थां), जिल्हापरिषद, ग्रामपंचायत, ग्राम विकास विभाग (सर्व ग्राम पंचायती), उद्योग विभाग (एम. आय. डी. सी. विकास आयुक्त, एसईझेड), यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रात चालू असलेल्या बांधकामाच्या एकूण मुल्यानुसार बांधकाम मुल्यावर १ % (सेस) उपकर संबधित आस्थापनांना द्यावा लागतो. राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम आस्थापनांकडून जमिनीची किंमत वगळून बांधकाम खर्चाच्या १% दराने उपकर वसूल करून, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे जमा करण्यात येतो.  या माध्यमातून बांधकाम कामगारांना महाराष्ट्र राज्य व इतर बांधकाम कामगार महामंडळाच्या २९ योजनांचा लाभ देण्यात येतो.

तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात सर्वाधिक अन्याय हा राज्यातील बांधकाम कामगारांवर झालेला आहे. त्यांच्यावर अन्याकारक अटी लादून या असंघटीत कामगारांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांपासून मुद्दामून वंचित ठेवले. विविध सवलती काढून घेतल्या. कामगार नोंदणीपासून वंचित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंदणी करण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रियेचे बंधन आणले. योजना क्र. २३ नुसार बांधकाम कामगारांना हत्यारे व अवजारे खरेदीसाठी देण्यात येणारी रक्कम रू. ५००० / – अर्थसहाय्य बंद केले. योजना क्र. २६ आणि २७ सुरक्षा संच व अत्यावश्यक वस्तु संच ही योजना बांधकाम प्रकल्पावर उपलब्ध करणे बंद केले. भाजपने बोगस कामगार नोंदणी करीत, त्यांच्यावर लाखोंची उधळण केली. त्या माध्यमातून मोठा भ्रष्टाचार केला.

दरम्यान महाराष्ट्र मजदुर संघटना व इतरही बांधकाम कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणा-या संघटनांकडून असंघटीत क्षेत्रातील बांधकाम कामगारांची (विशेष नोंदणी अभियान) आवश्यक ते सर्व कागदपत्रे घेऊन नोंदणी करण्यात आली होती. तसेच बांधकाम कामगारांच्याकरीता महामंडळाकडुन देण्यात येणाऱ्या सर्व २९ योजनांचाही लाभ योग्य लाभार्थी याला मिळवुन देण्यात येत होता. पिंपरी – चिंचवड शहरात ४० हजाराच्या जवळपास नोंदीत बांधकाम कामगार आहेत. पुर्वी बांधकाम कामगार नोंदणी ही (ऑफलाईन पध्दतीने) अर्ज भरून होत असे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम कामगारांची नोंदणी होत होती. परंतु, बोगस नोंदणीचे कारण देत, बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळाच्या वतीने ऑनलाईन नोंदणी करण्याचा अध्यादेश पारित करण्यात आला. या निर्णयामुळे निर्णय बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीला खीळ बसू लागली. बांधकाम कामगार हा अशिक्षीत व अडाणी आहे. हातावर पोट असणाऱ्या या कामगारांना संगणकीय ज्ञान ते काय असणार. त्यासाठी पदरमोड ही करणी आलीच. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असणारा कामगार पदरमोड तरी कशी करणार. बांधकाम कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणा-या संघटना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी प्रकल्पांतर्गत कामगार नोंदणीची मोहिम राबविण्यासाठी तत्पर आहेत. मात्र, महामंडळाची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रीया ही खूप किचकट आहे. त्यासाठी लागणारी सुविधांची वणवा आहे. या प्रक्रियेला वैतागून ऑनलाईन प्रक्रीया रद्द करण्याची मागणी सर्व कामगार संघटना व त्यांच्या प्रतिनिधींनी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे केली. मात्र, याबाबत अजूनही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे बांधकाम कामगारांचाही या पद्धतीस विरोध आहे. बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रीया पुर्वीप्रमाणेच ऑफलाईन पध्दतीने सुरु करण्याची मागणी कामगारांमधून होत आहे.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने कामगारांसाठी लाभाच्या कल्याणकारी योजना आहेत. नोंदीत सलग तीन वर्षे सक्रिय असणा-या बांधकाम कामगारांना शासन निर्णयानुसार हत्यारे व अवजारे खरेदीसाठी ०५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, महामंडळाने बोगस नोंदणीचे कारण दाखवत त्यापासूनही अनेक कामगारांना वंचित ठेवले आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या काळात तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाने व सहकार्याने ” विशेष नोंदणी अभियान ” राबवून शहरातील बांधकाम कामगार संघटनांना हाताशी धरून, मोठ्या प्रमाणावर बोगस नोंदणीची मोहिम राबविली. (कोणतीही कागदपत्रे न तपासता कामगारांची नोंदणी करून, कामगारांच्या संख्येचा फुगवटा निर्माण केला.) त्यावेळी नोंदणीकरीता आवश्यक कागदपत्रे तपासणे हे संबधीत अधिकारी यांचे कर्तव्य होते. केवळ नोंदणीचे अपेक्षित लक्ष गाठण्यासाठी व नोंदणी संख्येचा फुगवटा दाखविण्यासाठी व त्या माध्यमातून श्रेय लाटण्यासाठी भाजप सरकारने संबंधीत कामगार विभागाला हाताशी धरून, ही बेकायदेशीर नोंदणी केली.

तत्कालीन सत्ताधारी भाजप सरकारच्या काळात विधानसभा निवडणुकीदरम्यान विशेषतः विदर्भातील बहुसंख्य जिल्ह्यात मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांची वणवा असतानाही, या ठिकाणी या योजनेच्या माध्यमातून मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत आहे. या भागात कामगार मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून, मोठ्या प्रमाणावर बोगस कामगार नोंदण्या झाल्याचे आढळून येते. कामगार कल्याण योजनेच्या लाभाचे अमिष दाखवुन अपुऱ्या कागदपत्रांद्वारे बांधकाम कामगारांची मोठ्या प्रमाणावर बोगस नोंदणी झाली. त्याद्वारे विधानसभा निवडणुकीत या भागातून भाजपला चांगले मताधिक्क्य मिळाले. थोडक्यात भाजपने कामगारांच्या कल्याणासाठी असणाऱ्या या मंडळाचा राजकीय स्वार्थ साधला.

महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार व इतर कामगार कल्याणकारी महामंडळाच्या वतीने राज्यातील नोंदीत कामगारांसाठी शासनाच्या सर्व योजना पुर्ववत सुरु कराव्यात. अनोंदीत कामगारांसाठी पूर्वीची ऑफलाईन नोंदणी पध्दत पुन्हा सुरु करावी. योजना क्र. २३ नुसार बांधकाम कामगारांना हत्यारे व अवजारे खरेदीसाठी देण्यात येणारे पाच हजाराचे अर्थसहाय्य तत्काळ मिळावे. योजना क्र. २६ आणि २७ सुरक्षा संच व अत्यावश्यक वस्तु संच बांधकाम प्रकल्पावरच कामगारांना उपलब्ध व्हावे. या योजनेत करोडो रुपयांचा गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार झाला आहे. मुळात कामगार लाभार्थी हा योजनेपासून कोसो दूर असल्याचे यातून निदर्शनास येत आहे. नुकतेच महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात स्थापन झाले आहे.  या सरकारकडून कामगारांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. या सरकारचे जबाबदार कामगारमंत्री म्हणून आपण या प्रकरणी स्वतः जातीने लक्ष द्यावे व संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी व कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा, असे या निवेदनात इरफान सय्यद यांनी म्हटले आहे.