वकिली क्षेत्रातही अति गरीब वकीलं, कोरोनामुळे तेही बेरोजगार..

• अशा वकिलांच्या पाठीशी दानशूर व्यक्तींनी उभे राहण्याची गरज – अ‍ॅड.  राजेश पुणेकर…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १३ एप्रिल २०२०) :-  कोरोनाचे अती गंभीर सावट सध्या आपल्या देशावर आले आहे. आपला देश अति श्रीमंत नाही व लोकसंख्या देखील खूप मोठी आहे. सर्वांच्या सुरक्षिततेकरिता सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा देखील केली. अर्थात ते गरजेचे देखील होते. अशा परिस्थितीत गरिबांनी म्हणजेच ज्यांचे हातावरचे पोट आहे त्यांनी जगायचे कसे हा प्रश्न आपल्यासमोर उभा आहे. गरिबांना जगनं कठीणच नव्हे तर अशक्य झालं आहे. काही सामाजिक संस्था, समाजसेवक, समाजातील दानशूर व्यक्ती, एवढेच काय तर सामान्य माणूस देखील आपापल्यापरीने गरिबांना मदतीचा हात पुढे करत आहेत व त्यासंदर्भातल्या बातम्या, लेख, फोटो सर्व ठिकाणी आपल्या नजरेस पडत आहेत.

मात्र अशा परिस्थितीत देखील समाजामधील पेशाने मोठा असलेला मात्र प्रत्येकजण खिशाने मोठा नसलेला वकील वर्ग मदतीपासून दुर्लक्षित राहिलेला आहे. आज मी स्वत: वकिली पेशामध्ये असल्याने ज्युनीअर वकिलांची तारेवरची कसरत जवळून पाहिलेली आहे तर कित्तेक वकील पंधरा वीस वर्ष उलटून गेले तरी देखील उदरनिर्वाहापुरते देखील अर्थार्जन करू शकत नसल्याचे दिसून आले आहे. यासाठी वकिलांची वाढलेली संख्या असो, शासनाचे दुर्लक्ष असो अथवा अन्य कोणतेही कारण असो, सत्य एवढेच आहे कि, वकिलांमध्ये देखील एक गरीब समाज वावरतो आहे, जो सध्या सरकारच्या अथवा समाजातील अन्य लोकांच्या नजरेस पडत नाहीये.

आज कोरोनाचे संकट संपूर्ण जगावर आलेले आहे. भारतामध्ये लॉकडाऊनमुळे कामावर जाणे शक्य नाही व गेले तरी काम मिळणे शक्य नाही. वकिलांना पगार नाही. सरकार ज्युनिअर व गरीब वकिलांना सहाय्यता मिळावी म्हणून हु का चू करत नाही व समाजाकडून देखील कोणतीही मदत मिळत नाही. केवळ यामुळेच पिं. चिं. अ‍ॅड. बार असोसिएशन मधील सभासदांनी सर्वांनी मिळून मागील दोन आठवड्यामध्ये जवळपास चार ते पाच लाख रुपयांचा निधी जमा केला आहे, त्यास बार कौन्सिल मधील काही महत्वाच्या वकील बांधवांनी देखील मोठा हात भार लावलेला आहे व त्यामधूनच आता गरीब वकिल बांधवांना अन्न धान्याचे कीट व उपजीविकेच्या वस्तू देण्याचा उपक्रम पिं. चिं. अ‍ॅड. बार असोसिएशने चालू केला आहे.

मला याठिकाणी आवर्जून नमूद करावेसे वाटते की, केवळ आम्ही जमवलेला निधी पुरेसा नाही, आज सरकारने देखील ज्युनिअर व गरीब वकिलांकरिता काहीतरी ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे, समाजामधील एक घटक म्हणून त्यांच्याकडे बघणे गरजेचे आहे. काही वकील हे फ्री लीगल एड म्हणजेच गरिबांना मोफत कायदेविषयक सल्ला देतात व मोफत कोर्टकामकाज देखील करतात व समाजाप्रतीची आपली जबाबदारी पार पाडतात, या गोष्टीकडे आपण दुर्लक्ष करता कामा नये. एवढेच काय तर अजमल कसाबला फासावर चढविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केलेले अ‍ॅड. उज्वल निकम, एकही रुपया न घेता कुलभूषण जाधव यांची केस लढलेले अ‍ॅड. हरीश साळवे यांना समाजाने डोक्यावर घेतले. मात्र आज कोरोनाचे संकट आल्यानंतर त्याच समाजाने व सरकारने ज्युनिअर व गरीब वकिलांना दुर्लक्षित केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनाने व त्याचबरोबर समाजाने देखील ज्युनिअर व गरीब वकिलांना सहाय्यता मिळण्याच्या दृष्टीने मदतीचा हात पुढे करण्याची नितांत गरज आहे असे मी विशेष नमूद करू इच्छितो.

– अ‍ॅड. राजेश किशोर पुणेकर ( माजी अध्यक्ष पिं. चिं.  अ‍ॅड. बार असोसिएशन)