न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २९ एप्रिल २०२०) :- सध्या करोना विषाणु मुळे सामान्य कष्टकरी घटकाला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामध्ये रिक्षाचालक व वाहनचालकही सुटले नाहीत. या दोन्ही घटकाचे हातवर पोट असल्यामुळे व करोना या साथीच्य आजारामुळे सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमुळे यांचा व्यवसाय पुर्णपणे बंद आहे. त्यामुळे त्यांची आर्थिक परस्थिती ढासळलेली आहे. माणसुकीच्या नात्याने या घटकाला विनाअट आर्थिक मदत तात्काळ द्यावी अशी मागणी मराठी एकीकरण विकास आघाडीच्या प्रदेशअध्यक्षा छाया सोळंके-जगदाळे यानी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या महापौर व आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके तर्फे ज्या व्यक्तिंकडे रेशन कार्ड व स्वताःचे घर नाही अशा व्यक्तिंच्या खात्यावर काही रक्कम टाकली जाणार आहे. अशा पध्दतीच्या अनेक पोस्ट सध्या शहरातील लोकप्रतिनिधीच्या सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून फिरत आहेत. व यामध्ये रेशन कार्ड व स्वताचे घर नाही अशा बेघर लोकांनाच ती मदत दिली जाणार आहे. अशा प्रकारचा स्पष्ट उल्लेखही त्यामध्ये केलेला दिसून येत आहे. पण अनेक रिक्षाचालक व वाहनचालकांकडे यांच्याकडे स्वत:चे घर नाही पण रेशन कार्ड आहे. तर काहीनकडे घर आहे पण रेशनकार्ड नाही. तसेच राज्य शासनाने हाजारो परमिट वाटल्यामुळे अनेक महिण्यापासून रिक्षा व्यावसायात देखील मंदी आली आहे. त्यामुळे त्यांची कुटूंबे देखील अनेक अडचणीचा सामना करत आहेत. त्यातच रिक्षासाठी काढलेले कर्जाचेहाप्ते देखील तटलेले आहेत. तसेच वाहणचालकांची समस्या देखील वेगळी नाही. यामध्ये अनेकजण दुसऱ्यांच्या वाहणावर नौकरी करत आहेत. व या रोगाच्या साथीमुळे त्यांचीही नौकरी देखीलबंद आहे. त्यामुळे त्यांची उत्पन्नाचे साधन बंद आहे. या सर्व परस्थितीताचा विचार करता या दोन्ही घटकाला आर्थिक साह्यदेण्यात यावे अशी विनंती छाया सोळंके-जगदाळे यांनी महापालिकेचे महापौर व आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
येथील स्थानिक रहिवाशांच्या बाबतीत दुजाभाव का?
सध्या रिक्षाचालक व वाहनचालक यांचे व्यवसाय पुर्णपणे बंद आहेत. त्यातच या दोन्ही वर्गाचे हातावर पोट आहे. त्यामुळे आज कमवले तरच ते घर चालवू शकतात. बर या वर्गातील अनेक मंडळी या शहरात अनेक वर्षापासूनराहत आहेत. कुणी छोठमोठी घरे बांधून राहत आहेत, तर कुणी भाड्याने. यातुन त्यांनी कररुपात आत्ता पर्यंत महापालिकेला लाखो रुपयाचे उत्पन्न मिळवून दिले आहे. आज महापालिका बेघर व थोडक्यात जे येथील कायमस्वरुपी रहिवाशी नाहित त्यांना आर्थिक मदत देत आहे. पण आपल्याच घरातील माणसे उपाशी ठेवून दुसऱ्यांचे पोट भरणे कितपत योग्य आहे. आज या वर्गाला देखील मदतीची नितांत गरज आहे. त्यांच्यापुढे देखील मोठे आर्थिक संकट आहे. पण त्यांच्याकडे रेशनकार्ड व मालमत्ता आहे म्हणून दुर्लक्ष करणे किंवा त्यांना वगळणे चुकीचे आहे. जर तुम्ही असा भेदभाव करत असाल तर जनता हे कदापी सहन करणार नाही.
– छाया सोळंके-जगदाळे प्रदेश अध्यक्षा, मराठी एकीकरण विकास आघाडी.













