गरजुंना धान्य देण्यासाठी तहसील विभागाकडे धान्याची उपलब्धताच नाही…

• शहरात अनेक कुटुंबावर उपासमारीची वेळ – विजय पाटील…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ६ मे २०२०) :-  देशात किंबहुना राज्यात कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन चा तिसरा टप्पा सुरू झाला आहे. गेल्या ४५ दिवसात अनेक हातावरचे पोट असणाऱ्या कुटुंबांची अन्नधान्यासाठी मोठी ससे हेलपाट झाली आहे. ‘घरात धान्य नाही व खिशात रुपया नाही’, अशी दुर्दैव्यि अवस्था अनेक कुटुबांची झाली असून तात्काळ त्यांना मदत न मिळाल्यास परस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे.”भूक” या मूलभूत समस्येकडे लक्ष देण्याऐवजी “दारूची” व्यवस्था करण्यात प्रशासन दंग आहे.

शहरातील तहसील विभागाने शासनाच्या निर्देशानुसार “धान्य” मदत गरजूनपर्यंत पोहचविण्याचे कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत तहसील विभागच स्थानिक राज्य प्रशासनाचे प्रमुख केंद्र असते. त्या ठिकानीच जर धान्याची उपलब्धता नसेल तर वंचित, गरीब व गरजु कुटुंबापर्यंत तातडीची धान्य मदत पोहचू शकत नाही.

सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठी महसूल विभागाने शहरातील सर्वच विभागाचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक होते. या सर्वेक्षणाकरिता धर्मदाय नोंदणीकृत सामाजिक संस्थांची मदत घेता आली असती. प्रत्येक विभागातील सामाजिक संस्थांच्या मदतीने कुटुंबांचे तसेच परप्रांतीय व्यक्तींच्या एकूण संख्येची अचूक नोंदणी करुन प्रत्येकास घरपोहच धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचे किट वाटप करता येईल. अश्या पद्धतीने वाटप केल्याने कोठेही धान्य किट वाटप घोटाळा होऊ शकत नाही.

त्या त्या परिसरातील सामाजिक संस्थांची मदत घेऊन गरजूनची विभागवार यादी करून,आधार कार्डाची व मोबाईल नं ची नोंदणी करून (गहू, तांदूळ, तेल, डाळ, मिरची पावडर, कडधान्ये) या जीवनाआवश्यक वस्तूंचे वाटप सहजरित्या करता येईल.

आज शहरात पुन्हा कोविड १९ च्या विषाणूचा उद्रेक सुरू झाला आहे. रुपीनगर, मोशी, सांगवी, चिखली परिसरात ११ रुग्णांची भर पडली आहे. अश्या परिस्थितीत शहरातील मोठया परिसरात संचारबंदी कायम राहण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल कुटुंबांची मोठी दुर्दशा होणार आहे, एक वेळेचे जेवण सुद्धा मुश्किलीने त्यांना प्राप्त होईल. परजिल्ह्यातील अनेक कष्टकरी कामगार आज आपल्या उद्योगनागरीत भुकेने व्याकुळ झालेले दिसून येत आहेत. अनेक परप्रांतीय मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे अप्पर तहसीलदार यांनी तातडीने प्रत्येक विभागातील धर्मदाय नोंदणीकृत सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलवावी व धान्य किट संदर्भात नियोजन करावे.

या संदर्भात प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे आकुर्डी गंगानगर विभाग प्रमुख संतोष चव्हाण म्हणाले,” गंगानगर प्राधिकरण परिसरात अनेक वंचित कुटुंबे आहेत, काही जणांकडे तर रेशन कार्डही नाही.अश्या व्यक्तींना अद्याप तहशील विभागाने नाव पाठवूनही मदत केली नाही.

“स्टे अँट होम” असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश असताना, त्या निर्देशाचे उल्लंघन करण्याचे तहशील विभागच गरजूनां सांगत असल्याचे आता उघडकीस आले आहे.तहसील विभागातुन गरजुंना फोन करून “खिचडी” व “अन्न भोजन” घेण्यासाठी घर सोडण्याचा सल्ला देत आहेत. अश्या पद्धतीने शहर तहसील विभाग बेजबाबदार पद्धतीने आपत्कालीन संकट हाताळत आहे.हे आता स्पष्ट झाले आहे.

चिंचवड विभागातील रहिवाशी समिती महिला अध्यक्षा अर्चना घाळी म्हणाल्या,”आमच्या केशवनगर परिसरात परजिल्ह्यातील अनेक कामगार कुटुंबे असून तहसील विभागाकडून त्यांना गेल्या ४५ दिवसात कोणतीही धान्य मदत पोहचवलेली नाही.त्यामुळे निद्रिस्त तहसील विभागाने तातडीने हालचाल करावी.त्याकरिता आमच्या संस्थेच्या महिला स्वयंसेवकांची मदत सुद्धा दिली जाईल.

या संदर्भात प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील म्हणाले,” गेल्या ४५ दिवसांमध्ये तहसील विभागाने केलेले काम सदोष वाटते, अनेक विभागात जीवनावश्यक वस्तूंची व धान्यांची मदत पोहचलेली नाही,कागदावर हजारो किट वाटल्याची नोंद करण्यापेक्षा प्रत्यक्षात शहरातील सर्व विभागाची पाहणी करणे गरजेचे होते व सामाजिक संस्थांचा प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवणे आवश्यक होते.त्यामुळे योग्य नियोजन पार पाडून प्रत्येक गरजुपर्यंत मदत पोहचली असती.त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शासनाने तातडीने तहशील विभागाकडे धान्याची (गहू,तांदूळ,डाळ,तेल) उपलब्धता करून द्यावी. आर्थिक दुर्बल घटकांना मदत द्यावी.