कोरोनाने बिघडवले महापालिकेच्या खर्चाचे बजेट; यंदा विकासकामांवर येणार संक्रांत…

• राज्या सरकारनेही एलबीटीच्या अनुदानाला लावली कात्री…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १४ मे २०२०) :- कोरोना पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जारी केलेल्या आदेशामुळे महापालिकेच्या खर्चाला कात्री लागणार आहे. केवळ आरोग्य, वैद्यकीय आणि कोविड संदर्भातील विषयांनाच प्राधान्यक्रम देण्यात आला असून इतर कोणत्याही कामांना मंजूरी देऊ नये, असे शासनाने आदेश पारित केल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून सत्ताधारी भाजपाने चालविलेल्या उधळपट्टीला ब्रेक लागणार आहे.

सध्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्य शासनाचे उत्पन्न घटले आहे. तर महापालिकेच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला आहे. मार्च, एप्रिल आणि सध्या सुरू असलेल्या मे महिन्यातही महापालिकेचे उत्पन्न दिवसेंदिवस घटत चालले आहे. शासनाचे उत्पन्न घटल्यामुळे ४ मे रोजी वित्त विभागाने स्वतंत्र आदेश काढत अंदाजपत्रकीय तरतुदीच्या केवळ ३३ टक्केच खर्चाला मान्यता दिली होती. हा आदेश महापालिकांना लागू करण्यात आला नव्हता. मात्र राज्य शासनाचे अवर सचिव के विवेक कुंभार यांनी स्वतंत्र आदेश काढत ४ मे रोजी राज्य शासनाने घातलेले सर्व निर्बंध महापालिकांनाही लागू केले आहेत.

त्यामुळे महापालिकेच्या कामांना ब्रेक लागणार आहे. पिंपरी – चिंचवड महापालिकेचे ५ हजार २३२ कोटींचे व स्मार्ट सिटी १३९६ कोटी मिळून ६६२८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक यावर्षी मंजूर करण्यात आले होते. मात्र राज्य शासनाच्या आदेशामुळे याला आता कात्री लागणार आहे. विशेष बाब म्हणजे शासनाने ३३ टक्के खर्चाला अनुमती दिली असली तरी वेतनावरच ३२ ते ३५ टक्के खर्च होणार असल्यामुळे प्रशासनापुढील अडचणी वाढणार आहेत.

एलबीटीच्या अनुदानात घट… 

मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, राज्य शासनाकडून मिळणारे एलबीटीचे अनुदान आणि बांधकाम परवाना विभागाकडून जमा होणारी रकम हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. मात्र, लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाचेही उत्पन्न घटल्यामुळे दरमहा महापालिकेला मिळणाऱ्या १३५ कोटी रुपयांऐवजी एप्रिल आणि मे महिन्यात राज्य शासनाकडून केवळ प्रत्येकी पन्नास कोटी प्रमाणे शंभर कोटी मिळाले आहेत. २७० कोटीऐवजी शंभर कोटी रुपये मिळाल्यामुळे राज्य शासनाकडून निम्मेही उत्पन्न जमा झालेले नाही. पुढील काही महिने अशीच स्थिती राहिल्यास गतवर्षी पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची देणी भागविणे मुश्कील बनणार असल्याचे बोलले जात आहे. मार्च महिन्यातील हे अनेक ठेकेदारांची देणी महापालिकेने अद्यापपर्यंत अदा केलेली नाहीत. त्यामुळे वेतन, वेतनेतर अनुदान, नागरवस्ती विभागाकडून चालविल्या जाणारे अंध, अपंग, मागासवर्गीय योजनांसाठी लागणारी रक्कम महापालिकेला प्राधान्याने द्यावी लागणार असल्याने काटकसरीचे धोरण राबवावे लागणार आहे.