- विलीनीकरणासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा; ग्राहकांची मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ३० मे. २०२०) :- रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरील रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांची ३१ मे अखेर संपणारी मुदत आणखी तीन महिन्यांनी म्हणजे ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याची माहिती बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी दिली. बँकेने कर्जबुडव्यांची नावे बँकेने अन्य बँकांना कळविली असून अशा थकबाकीदारांवर वचक राहावा व वसुली व्हावी या दृष्टीने कारवाई सुरू आहे.
बँकेने गेल्या चार वर्षामध्ये एकूण २५८ कोटी ११ लाख रुपयांची वसुली केली असून सतत चार वर्षे परिचलनात्मक नफा मिळविला आहे. गेल्या चार वर्षामध्ये एकूण नफा ५३ कोटी १९ लाख रुपये झाला आहे. बँकेचे माजी संचालक व अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या अपिलांवरील सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांसमोरची सुनावणी नुकतीच संपली असून लवकरच निर्णय होईल.
फेब्रुवारी २०१३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे निर्बध आल्यापासून ही २१ वी मुदतवाढ आहे. रुपी बँकेने गेलीचार वर्षे सर्व प्रकारचे व्यावसायिक निर्बंध असतानाही कर्जवसुली व गुंतवणुकीद्वारे परिचलनात्मक नफा मिळविला आहे. रिझर्व्ह बँकेने व शासनाने व्यवहार्य व प्रागतिक दृष्टिकोन घेतल्यास हा प्रश्न समाधानकारकपणे सुटू शकतो. त्यासाठी प्रशासकीय मंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पुणे जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार आदींना संपर्क केल्याचे पंडित यांनी कळविले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने सुचविल्याप्रमाणे रुपी बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांनी परस्पर सहमतीने मान्य केलेला विलीनीकरण प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेला सादर केला आहे. रुपी बँकेच्या ठेवीदारांचे नुकसान होणार नाही व त्याचबरोबर राज्य सहकारी बँकेच्या आर्थिक स्थितीवरही अनाठायी बोजा पडणार नाही अशा प्रकारचा हा प्रस्ताव आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पातळीवर या संयुक्त प्रस्तावाची छाननी प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पाठपुरावा सुरू आहे.