न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०८. ऑगस्ट. २०२०) :- पवना धरण क्षेत्रातील गावांजवळील टेकडीच्या माथ्यावर तसेच उतारावर अतिक्रमण करून जैवविविधता नष्ट करणाऱ्या व पर्यावरण विरोधी बांधकामांबाबत चौकशी करण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी, विभागीय वन अधिकारी व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांची संयुक्त कमिटी नेमण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिले आहेत.
या कमिटीने पर्यावरण विरोधी बांधकाम तसेच जैवविविधतेच्या नाशाच्या सर्वेक्षण करून त्याबाबतचा अहवाल ४ आठवड्यात एनजीटीपुढे सादर करावा. त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर राहील, असेही एनजीटीचे न्यायमूर्ती पया शेओ कुमार सिंग व सिध्दांता दास यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील टेकड्यांची, तसेच होणाऱ्या नासधुशीमुळे जैवविविधतेला चोहोबाजूला डोंगर माथा व तेथील जंगले व हरित पट्टा यांना धोका पोहोचतो आहे. पवना धरणाच्या टेकडीवरील मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या बांधकामामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे.