पिंपरीतील हाफकिन संस्थेऐवजी खासगी सिरम संस्थेला लसीचा ठेका ?…

• केंद्राच्या आत्मनिर्भरतेचा नारा स्वदेशीच्याच मुळावर… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३१. ऑगस्ट. २०२०) :- करोना व्हायरसचा देशात प्रचंड वेगाने प्रसार होतो आहे व कम्युनिटी ट्रान्समिशन गेले ३ महिने सुरु झाले असल्यामुळे रोज सुमारे ५०-६० हजार पॉझिटिव्ह रुग्ण देशात सापडत आहेत. जगभरातील रुग्णसंख्या ही काही कोटींमध्ये गेली असल्यामुळे या व्हायरसवर लस शोधण्याचे काम जगभरातील अनेक देशांमध्ये युद्धपातळीवर सुरु आहे. इंग्लंड (UK) मधील ऑक्सफर्ड विद्यापीठ व ऑस्ट्रॅझेनका यांच्या संशोधनावर आधारित लसीच्या मानवी चाचणी व उत्पादन यासाठी पुण्यातील खासगी “सिरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडिया” या संस्थेला केंद्र व राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. जी देशातील गरिबांच्या, मध्यमवर्गीयांच्या तसेच एकूणच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याच्या बरोबर उलटा प्रकार आहे.

सरकारकडे स्वतःची अतिशय उत्तम, दर्जेदार हाफकिन इन्स्टिटयूट असताना अश्या खासगी संस्थेस करोनाची लस बनविण्यासाठी परवानगी का दिली गेली? हाफकिनच्या पिंपरी (पुणे) तसेच मुंबईतील प्रचंड मोठया जागेवर काही बड्या राजकारण्यांचा डोळा आहे व याला बड्या भ्रष्ट नोकरशहांची साथ आहे, असे दिसते. खॊकल्यावरील सर्वांत उत्तम व स्वस्त औषध तसेच पोलिओ, सर्पदंश, रेबीज व्हॅक्सिन बनविण्यात देशात हाफकिनची सर कोणत्याच इन्स्टिटयूटला नाही. विषारी साप चावल्यावर हाफकिनने बनविलेली पावडर पाण्यात मिसळून त्या व्यक्तीस दिल्यास त्याचा लगेचच मृत्यू होत नाही व पुढील उपचारासाठी त्याला वेळ मिळतो.

अश्या सरकारी हाफकिन इन्स्टिटयूटला वारंवार का डावलण्यात येते? ग्रामीण व शहरी भागातील बहुतेक सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र व सरकारी हॉस्पिटलमध्ये हाफकिनने तयार केलेल्या या दर्जेदार लशी तसेच औषधे मोफत पुरविली जातात. परंतु, तरी अनेकदा या इन्स्टिटयूटला सतत त्या बनवून पुरविण्यासाठी खासगी लॅब व बड्या फार्मसी कंपन्यांच्या दबावाखाली नियमित ऑर्डर्स दिल्या जात नाहीत. ज्यामुळे त्यांना त्यांचे उत्पादन सुरु ठेवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल (Raw मटेरियल) खरेदी करून त्याचे उत्पादन पुरेश्या प्रमाणात वेळेवर करून देण्यात अडथळा येतो. अनेक वेळेस आपण पाहतो की सरकारी हॉस्पिटलमध्ये रेबीज प्रतिबंधक इंजेक्शन तसेच सर्पदंशावरील अँटी व्हेनम इंजेक्शन उपलब्ध नसते याचे कारण अश्या ऑर्डर्स नियमितपणे हाफकिनला न मिळणे हेच आहे. गरिबांना मग हजारो रुपये खर्च करून बाहेरून खासगी हॉस्पिटलमधून रेबीज प्रतिबंधक व सर्पदंशावरील इंजेक्शन घ्यावी लागतात.

सिरम इन्स्टिटयूटच्या पुनावाला यांनी मागील महिन्यात करोनावरील लस ही जगभरातील पारशीसाठी काही राखीव ठेवणार असल्याचे सांगून आपली जातीयवादी मानसिकता उघड केली आहे. तसेच सरकारची परवानगी न घेता त्यांनी या लसीची किंमत रु.२२५ प्रतिडोस असेल हे कसे ठरविले व जाहीर केले ? भारताची लोकसंख्या १३५ कोटी गृहीत धरली तर २२५ x १३५ कोटी म्हणजेच सुमारे ३० हजार कोटी रु. चा मलिदा यात खायला मिळणार आहे. तसेच प्रतिव्यक्ती २ किंवा ३ डोस लागल्यास ही रक्कम ६० ते ९० हजार कोटीपर्यंत जाते व केंद्र व राज्य सरकार आधीच प्रचंड आर्थिक संकटात असताना इतका प्रचंड पैसा खासगी इन्स्टिटयूटच्या घशात घालणार. ज्यातील मोठा हिस्सा सरकारला इलेक्टॉरल बॉण्ड तसेच बड्या नोकरशहांना इतर मार्गाने मिळेल. लूट शेवटी जनतेच्याच पैश्यांची होणार आहे. हीच लस हाफकिनने तयार केल्यास ती अत्यंत स्वस्त असेल व सरकारला खासगी संस्थेस हजारो कोटी द्यावे लागणार नाहीत.

त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारला विनंती आहे की, देशहितासाठी, कोट्यवधी गरिबांच्या हितासाठी सिरमला दिलेली परवानगी रद्द करून करोना लसीची परवानगी सरकारी हाफकिन इन्स्टिटयूटला द्यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सचिन गोडांबे यांनी देशाचे पंतप्रधान, कॅबिनेट सेक्रेटरी, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय व आरोग्य सचिव, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, आरोग्य सचिव यांच्याकडे ई-मेलद्वारे केली आहे.