- सत्ताधाऱ्यांची ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप – झाकली मूठ सत्ताविशे कोटींची…
न्युज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १० सप्टेंबर. २०२०) :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ही आशियातील श्रीमंत महापालिकांमधील एक श्रीमंत पालिका, परंतु सर्वच विभागातील विकास कामांमधील अनियमितता, राजकीय पुढाऱ्यांचे चराऊ कुरण, भ्रष्टाचार, सर्वच पक्षाचे लोकप्रतिनिधींची जनतेप्रति असणारी उदासीनता, सत्ताधीश आणि विरोधी दोघांमधील आर्थिक हितसंबंध अश्या अनेक बाबींमुळे महापालिकेची लौकिकता घसरली आहे. ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, प्रशासनातील उच्चपदस्थ विभागीय प्रमुख असे सगळेच ह्या गैर कारभारात प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरीत्या सामील आहेत.
स्थायी समितीमध्ये वर्षभरात करोडो रुपयांची कामे संमत केली जातात, तसे ठरावही मंजूर केले जातात, हजारो कोटी रुपयांची कामे ठेकेदारांना दिली जातात, त्याकरिता ऍडव्हान्स रक्कमही बऱ्याच वेळा दिली जाते. अनेक प्रकरणांमध्ये करोडो रुपयांची अदा रक्कम वसुलीही होत नाही. याकरिता प्रशासनामध्ये ह्या सर्व व्यवहारांचा लेखाजोखा (हिशोब तपासणी) तपासण्याचे काम लेखा परीक्षण विभाग करीत असते. पण अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या ह्या विभागास अतिशय निकृष्ट अशी वागणूक दिल्याचे माहिती अधिकारात दिसून आलले आहे.
करोडो रुपयांचा हिशोब करण्यासाठी वेळोवेळी लेखा विभाग परीक्षणासाठी म्हणजेच सदरचा कामांसाठी झालेला खर्च तपासण्यासाठी कामाच्या फायली मागवत असते परंतु, असे दिसून आले आहे की, सन २०१० ते २०१५ ह्या कालावधीतील १०७५५ आक्षेप प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. म्हणजेच या आक्षेपांच्या फायली संबंधीत विभागांनी एक तर गायब केल्या, नष्ट केल्या किंवा गहाळ केल्या, हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशी प्रकरणे अपवादात्मक असू शकतात परंतु दहा हजार पेक्षा जास्त आक्षेप संख्या ही खूप मोठी असून, ह्या मागची सत्यता तपासणे गरजेचे ठरते, रहिवाशी नागरी करदात्यांच्या हजारो कोटी रुपयांचा ताळमेळ जनहीतासाठी जाहीर होणे आवश्यक आहे. असे असताना १०७५५ प्रकरणे सर्व प्रभागीय कार्यालयाकडून प्रलंबित असणे घटनेला आणि नियमांना अनुसरून नाही. ह्या हजारो कोटीच्या कामामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य लेखा निरीक्षक, मुख्य लोकायुक्त आणि विभागीय अध्यक्षांनी विशेष चौकशी समिती नेमणे आवश्यक आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सन २०१० ते २०१५ च्या लेखा परीक्षणामध्ये २७०० कोटी रुपयांची अनियमतीता आढळून आलेली आहे. एवढ्या रकमेची कागदपत्रे तपासण्यासाठी पाच वर्षे लोटूनही अद्याप संबंधित सर्व विभागांकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. वेळोवेळी नोटीसा देऊनही सर्व विभाग ढिम्मच आहेत. याकरिता आता आयुक्तांनी कायदेशीर कडक कार्यवाही करावी किंवा सीआयडी चौकशी करावी.
– विजय व पाटील (अध्यक्ष, प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समिती).