शहरातील अनधिकृत बांधकामांना न्यायालयाकडून दिलासा…

• कोरोना संकटात शहरातील अनधिकृत बांधकामे पाडू नका… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०१ ऑक्टोबर २०२०) :- कोरोनाचा प्रदुर्भाव वाढत असताना कोणालाही बेघर करणे योग्य नाही असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने स्पष्ट करत ३१ ऑक्टोबर पर्यंत राज्यातील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद, न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती के.के.तातेड यांच्या पूर्णपीठाने पुणे क्षेत्रातील नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटवण्याची पिंपरी चिंचवड महापालीकेची मागणी फेटाळून लावताना त्या राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास मनाई केली.

राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) ने पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील नदीपात्राजवळील बेकायदा बांधकामे हटविण्याचे आदेश १६ जून रोजी दिले होते. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पिपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर बूधवारी सुनावणी झाली. यावेळी पूर्णपीठाने कोरोनाच्या कठीण काळात कारवाईला परवानगी दिल्यास काही नागरीक बेघर होण्याची शक्यता आहे. त्यांना आताच असे वाऱ्यावर सोडणे योग्य होणार नाही. त्या मुळे अशा प्रकारच्या तोडकामाला परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

तसेच कोरोना काळात न्यायालयाने यापूर्वी पारित करण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटवण्याच्या अथवा तत्सम तोडकामाच्या आदेशांना यापूर्वीच ३० एप्रिलपर्यंत अंतरिम स्थगित दिली आहे. अशा प्रकारचे निर्णय घेताना राज्यातील संबधित प्राधिकरणानी थोडे नरमाईचे धोरण स्वीकारावे जेणेकरून नागरिकांना त्रास होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी असे स्पष्ट केले होते. याच आदेशाचा संदर्भ देत पूर्णपीठाने पिंपरी चिंचवड महापालिकेने केलेली मागणी फेटाळून लावली.