- मुंबई उच्च न्यायालयाकडून त्या कामासाठी फेरनिविदा काढण्यास मनाई…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ११. ऑक्टोबर २०२०) :- पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या बालवाडी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध अभ्यासपूरक पुस्तकांसाठी १ कोटी ११ लाख ८१ हजार आणि शालेय वह्यांसाठी १ कोटी ३१ लाख ४२ असे एकूण २ कोटी ४३ लाख २३ हजार रुपयांच्या थेट पद्धतीने खरेदीचा प्रस्ताव रद्द करून फेरनिविदा करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने २० ऑगस्टच्या सभेत घेतला होता. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. फेरनिविदा काढण्यास मनाई केली असून, अत्यावश्यकता असल्यास संबंधित ठेकेदारांकडूनच खरेदी करावी, असे आदेश दिले आहेत.
त्याप्रकरणी ५ नोव्हेंबरला अंतिम सुनावणी होणार आहे. निविदा प्रक्रिया न राबविता थेट पद्धतीने खरेदी करू नये. अधिकारी व ठेकेदारांनी संगनमत करून आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळून लावावा. रितसर निविदा प्रक्रिया राबवून नव्याने प्रस्ताव समितीसमोर आणावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य मयूर कलाटे व पंकज भालेकर यांनी २० ऑगस्टच्या सभेत केली होती.
खुलासा करताना आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडून चुकून आला आहे. सभागृहाची दिलगिरी व्यक्त करीत तो विषय मागे घेण्यास प्रशासनाला मान्यता द्यावी, अशी विनंती केली. आयुक्तांनी दिलगिरी व्यक्त केल्याने समितीने तो प्रस्ताव मागे घेण्यास मान्यता दिली आणि फेरनिविदा काढण्याचा ठराव केला.
या निर्णयाविरोधात संबंधित ठेकेदाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. स्थायी समितीची मंजुरी मिळण्यापूर्वीच शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी ठेकेदाराला पुस्तके व वह्यांचे उत्पादन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे ठेकेदारांनी वह्या व अभ्यासक्रम पुस्तकांची निर्मिती सुरू केली होती. असे असताना स्थायी समितीकडून हा प्रस्ताव रद्द करणे चुकीचे आहे. पालिकेस अत्यावश्यकता असल्यास नव्याने निविदा प्रक्रिया न राबविता संबंधित ठेकेदाराकडूनच खरेदी करावी, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. तसेच, पुस्तके व वह्या खरेदीसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मनाई केली आहे. यासंदर्भात ५ नोव्हेंबरला अंतिम सुनावणी आहे. यासंदर्भात पालिका आपली बाजू मांडणार आहे, असे महापालिकेचे सहायक आयुक्त व कायदा सल्लागार चंद्रकांत इंदलकर यांनी सांगितले.