- भाजप कामगार आघाडीच्या वतीने मुख्यमंत्री व कामगारमंत्री यांच्याकडे मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ११ ऑक्टोबर २०२०) :- राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या आरोग्याचा व सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण असताना भारतीय जनता पार्टी कामगार आघाडीच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री व कामगारमंत्री यांच्याकडे या कामगारांसाठी पुर्वी असणारी (मेडिक्लेम) आरोग्य योजना तात्काळ सुरू करून नोंदणी व नुतनीकरणातील ऑनलाइनचा त्रास कमी करून योजनेच्या जाचक अटी शिथिल करण्याची मागणी केली आहे.
भाजप कामगार आघाडीचे शहराध्यक्ष प्रकाश मुगडे यांनी दिलेल्या निवेदनात असे म्हणले आहे की, “महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या बांधकाम कामगारांना सध्या खुप जाचक अटी नियमांमुळे मिळणाऱ्या लाभांपासुन वंचित राहावे लागत आहे. हे खुप खेदजनक बाब आहे.
बांधकाम कामगारांना आता ऑनलाइन नोंदणी करण्याची सक्ती असल्याने कित्येक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे, तसेच जुन्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना नुतनीकरण करण्यासाठी खुप त्रास सहन करावा लागत आहे, त्यामुळे कामगारांना मिळणाऱ्या लाभापासुन बांधकाम कामगार वंचित राहत असल्याचे चित्र सध्या बघायला मिळत आहे.
नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना मिळत असणाऱ्या अटल आहार योजनेतही सुसुत्रता नसल्याने मर्जीतील बांधकाम व्यावसायिकांच्या साईटवरच ही योजना सुरू आहे. मग नाका कामगारांवर अन्याय का ? खरी गरज ही नाका कामगारांना असताना त्यांच्याकडे आपले सरकार डोळेझाक करत आहे.
बांधकाम कामगारांच्या आरोग्यासाठी लवकरात लवकर पुर्वी असणारी आरोग्य योजना (मेडिक्लेम) सुरू करण्यात यावी, सध्या राज्यातील बांधकाम कामगार जीवाची कसली पर्वा न करता मृत्यूच्या दाढेत काम करत असतो तरी या कामगारांच्या हितासाठी आपण बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील शिल्लक असलेल्या रक्कमेतुन आरोग्य योजना (मेडिक्लेम) साठी निधी उपलब्ध करून त्याचा प्रिमियम तात्काळ भरण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. बांधकाम कामगार व त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना चांगली आरोग्यसेवा व चांगले उपचार मिळावेत तसेच कामगार नवीन नोंदणी व नुतनीकरण यातील व योजनेचा लाभ देताना जाचक अटी कमी करून बांधकाम कामगारांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा” असे निवेदनात म्हणले आहे.
हे निवेदन भाजप कामगार आघाडी पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष प्रकाश मुगडे, सरचिटणीस किशोर हातागळे, रंगनाथ पवार, उपाध्यक्ष सचिन शिंदे, काशिराम कर्डिले यांच्या वतीने मुख्यमंत्री व कामगारमंत्री यांना देण्यात आले आहे.


















