न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०५ नोव्हेंबर २०२०) :- मागील अधिवेशनात केंद्र सरकारने प्रचलीत २९ कामगार कायदे रद्द करुन नविन चार कामगार कायदे मंजूर केले. हे कायदे रद्द करुन अगोदरचेच कामगार कायदे अंमलात आणावे. तसेच वित्त आणि संरक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरण, कंत्राटीकरण रद्द करावे. या मागणीसाठी देशभरातील सर्व क्षेत्रातील सर्व कामगार संघटनांनी संविधान दिनाच्या दिवशी (गुरुवारी दि. २६ नोव्हेंबर) राष्ट्रीय संप पुकारला आहे. याची घोषणा पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
गुरुवारी (दि. ५ नोव्हेंबर) श्रमशक्ती भवन आकुर्डी येथे पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेस सीटू संघटनेचे डॉ. अजित अभ्यंकर, इंटकचे मनोहर गडेकर, हमीद इनामदार, एलआयसीचे चंद्रकांत तिवारी, आयटकचे एस. डी. घोडके, अमिल रोहम, एल.एस. मारु, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघाचे किशोर ढोकळे, राजेंद्र दरेकर, दत्तात्रय येळवंडे, श्रमिक एकता महासंघाचे दिलीप पवार, सीटूचे वसंत पवार, गणेश दराडे आदी कामगार नेते उपस्थित होते.
लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झालेल्या संघटीत, असंघटीत क्षेत्रातील कामगाराना किमान दहा हजार रुपये अनुदान द्यावे. कोरानाचे संकट असेपर्यंत प्रत्येकाला रेशन दुकानातून दरमहा धान्य द्यावे. बेकायदेशीररीत्या बंद करण्यात आलेल्या सर्व कारखान्यातील कामगारांना पुर्ण वेतन द्यावे. कोरोना काळातील वीजबील माफ करावे. स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी. मनरेगा मधून वर्षाला किमान २०० दिवस काम द्यावे. शहरी भागातही रोजगार हमी योजना सुरू करा रोजगारक्षम औद्योगिक धोरण आखून ते अंमलात आणावे.
आशा, अंगणवाडी योजना कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाकाळात जीव धोक्यात घालून काम केले आहे. त्यांना सेवेत कायम करावे. एकूण जीडीपीच्या तीन टक्के तरतूद आरोग्य सेवेवर करावी. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या आदेशानुसार सर्व कायम तसेच कंत्राटी कामगारांना लॉकडाऊन काळातील पुर्ण वेतन आस्थापनांनी द्यावे, अशा मागण्या कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात करण्यात आल्या आहेत.


















