- त्या निर्णयामुळे घरांच्या किमती राहू शकतात नियंत्रणात…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०१ डिसेंबर २०२०) :- विद्यमान विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ( डीसीआर ) टीडीआर, प्रिमियमच्या सवलती घेत कमीत कमी ११५ आणि जास्तीत जास्त २.५५ चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार ( एफएसआय ) बांधकाम करता येत होते. मात्र, नव्या युनिफाईड डीसीआरमधिल सुधारित तरतुदीनुसार ही मर्यादा १.६० ते ३ पर्यंत वाढणार आहे. त्याशिवाय ‘ अँन्सिलरी एफएसआय’सुध्दा बहाल केला जाणार आहे. त्यामुळे सध्या अनुज्ञेय असलेल्या बांधकामापेक्षा किमान ३० ते ३५ टक्के जादा बांधकाम करण्याची परवानगी विकासकांना मिळेल, अशी माहिती नगरविकास विभागातल्या विश्वसनीय सुत्रांकडून हाती आली आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेली सुधारित नियमावली मंजूर झाल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच दिली. विधान परिषद निवडणुकीनंतर ती अधिकृतरित्या लागू होणार आहे. विद्यमान प्रचलित नियमालींमध्ये एफएसआयमध्ये वाढ झाली आहे. सध्या मुंबई वगळता उर्वरित सर्व महापालिकांमध्ये बेस एफएसआय एक असून आरजीचे क्षेत्र वगळल्यास तो ०.८५ इतकाच होते.
या बांधकामांना २०१६ साली मंजूर झालेल्या धोरणानुसार रस्त्याच्या रुंदीनुसार टीडीआर मिळतो. त्याशिवाय ०.३३ टक्के प्रिमियम एफएसआय घेण्याची तरतूदसुध्दा आहे. वेगवेगळ्या पालिकांमध्ये बाल्कनी, जीना आदी क्षेत्र प्रिमियम आकारून देण्याची मुभा आहे. या परवानग्यांसाठी वापरली जाणारी स्वतंत्र नियमावली आता हद्दपार करण्यात आली आहे. ठराविक जमिनीवर जास्त बांधकाम करण्याची मुभा मिळाल्याने विकासकांच्या प्रकल्प खर्चात कपात होईल. कमी जागेत जास्त घरांची उभारणी शक्य होईल. त्यामुळे घरांच्या किमती नियंत्रणात राहतील. पर्यायाने आवाक्याबाहेर जात असलेले गृह खरेदीचे स्वप्न साकार करणे अनेक कुटुंबांना शक्य होईल, अशी भूमिका एफएसआय वाढीमागे असल्याचे समजते.