अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी आयुक्तांची “हातोडा” यंत्रसामुग्रीवर कोटींची उधळपट्टी…

• स्थानिक राजकीय व्यवस्था व प्रशासनाच्या चुकीमुळे शासकीय योजनांना ‘कात्रजचा घाट’..

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १० डिसेंबर २०२०) :- महापालिका हद्दीतील आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत अवैध बांधकाम व अतिक्रमणावर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जी “हातोडा”यंत्रसामुग्री लागणार आहे त्यासाठी १ कोटी ८८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २ डिसेंबर २०२० रोजी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी त्यास मान्यता दिलेली आहे.

अनधिकृत बांधकामांचा इतिहास तसा मोठा आहे. १९८६ च्या महापालिका स्थापनेपासून म्हणजेच ३४ वर्षांपासून सदरचा यक्ष प्रश्न प्रलंबित आहे. राज्याच्या प्रमुख जटिल विषयांपैकी अनधिकृत बांधकाम हा विषय सर्वात वरच्या स्थानावर आहे. १९६० पासून अनेक कायदे हे गत ६० वर्षात तयार केले गेले. परंतु, संपूर्ण राज्यातील हा प्रश्न मात्र जैसे थेच आहे. अनेक सरकारे आली आणि गेली.परंतु अवैध बांधकामांचा आलेख मात्र कमी होऊ शकला नाही. कमजोर प्रशासकीय मानसिकता आणि सत्तेतील भागीदारांची असलेली मूक संमती या प्रमुख कारणांमुळे संपूर्ण राज्यात हा यक्ष प्रश्न आता ‘आ’वासून उभा आहे.

आपल्या शहराचा विचार केला तर १९९५ पूर्वी शहरात २० हजाराच्या आसपास अवैध बांधकामे होती. तदनंतर २०१२ पूर्वी ती संख्या ५६००० च्या आसपास गेली, आज रोजी ती संख्या पावणे दोन लाखाच्या आसपास पोहचली असून, सद्यस्थितीत कारवाई करणे अशक्यप्राय होऊन बसले आहे. तसे पाहिले तर आघाडी सरकारच्या काळात म्हणजेच २००१ रोजी राज्यात गुंठेवारी कायदा अस्तित्वात आला. त्या कायद्यांतर्गत आपल्या शहरातील शेकडो घरेही नियमित झाली. परंतु अकार्यक्षम प्रशासनाच्या कामगिरीमुळे सदरच्या कायद्याची व्यवस्थितपणे पिंपरी चिंचवड शहरात अंमलबजावणी झाली नाही आणि पुन्हा पुढील १५ वर्षात शहरात वेगाने अवैध बांधकामे उभी राहिली.

२०१२ मध्ये पुन्हा ५३०६० अवैध अनधिकृत घरांना संरक्षण देण्याची भूमिका तत्कालीन आघाडी सरकारने घेतली. त्यानंतर पुन्हा युती सरकारने २०१७ रोजी घरे नियमितीकरणासाठी अध्यादेश प्रसिद्ध केला. परंतु, पुन्हा प्रशासनाच्या “ये रे माझ्या मागल्या” भूमिकेमुळे व जटिल नियमिती प्रक्रियेमुळे शहरात जैसे थे परीस्थिती राहिली. २०१७ ते आजपर्यंत पुन्हा ३० हजारापेक्षा जास्त अवैध बांधकामे उभी राहिली. म्हणजेच काय तर शासनाच्या प्रयत्नांना स्थानिक राजकीय व्यवस्थेमुळे तसेच प्रशासनाच्या चुकीच्या कारभारामुळे ‘कात्रजचा घाट’ दाखविला गेला. उच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी प्रशासनाला ताशेरे मारूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून सुस्त प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांबाबत स्वारस्य दाखविले नाही. तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी याबाबत काही चांगली पावले उचलली होती. त्यासाठी बिट मार्शल, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांची टीमही बनवली होती. अवैध बांधकामे रोखण्यासाठी त्यांनी या अधिकाऱ्यांना विशेष आदेश ही प्रसिद्ध केला होता. पण त्यांनीही आयुक्तांच्या आदेशाचे पालन केले नाही. शासकीय यंत्रणेतील जबाबदार घटकाने जबाबदारीने काम केले तरच अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल. अन्यथा नाही.

आता पुन्हा माननीय आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे जागृत झाले असून शहराच्या बकालपणाचा त्यांना साक्षात्कार झालेला दिसून येत आहे. त्यामुळे पुन्हा राजकीय धुळवड आता पाहायला मिळणार, राजकीय पोळी भाजण्याचे काम सुरू होणार, २०२२ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण तापविले जाणार, मोठ मोठे बॅनर लागणार, मोर्चे निघणार,साखर वाटली जाणार मात्र, सामान्य रहिवाशी नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न जैसे थेच राहणार यात शंका नाही.

– विजय पाटील (मुख्य समन्वयक, घर बचाव संघर्ष समिती)…