न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १० डिसेंबर २०२०) :
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती विधेयक तयार करण्यास आज अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तसेच महिलांना आणि मुलींना सोशल मीडियावरून त्रास देणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली.
महिला व मुलींवरील अत्याचारांना वेसन घालण्यासाठीच्या शक्ती विधेयकावर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर हे विधेयक तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. शक्ती विधेयकाचा प्रस्ताव आता राज्याच्या अधिवेशनात मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक केंद्राच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे, असं अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.
असं आहे विधेयक:-
>> या नव्या विधेयकात शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
>> महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील.
>> महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह तत्कालीन अतिरिक्त मुख्यसचिव (गृह) संजय कुमार आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.
>> आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.
>> या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर १२ मार्च २०२० रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.


















