संपूर्ण जागा ताब्यात आहे का? ……. मग तुंम्ही टेंडर कसे काढले?

• घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाचा महापालिकेस सवाल?

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १२ डिसें.)  :-   काळेवाडी फाटा ते कोकणे चौक या १.६ कि. मी अंतरावरील एचसीएमटीआर अंतर्गत असलेल्या ३० मीटर रस्त्यासाठी पालिकेने ५ मार्च २०१८ मध्ये सत्तावीस कोटी अकरा लाख रुपयांची कामाची निविदा व्ही.एम.मातेरे इन्फ्रा (इं) प्रा. लि. कंपनी यांचे नावाने काढली व सदरचे काम २४ महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश पारित केले. त्या संदर्भातील ठराव हा दिनांक ०७/०२/२०१८ रोजी २१३४ क्रमांक नुसार मनपाच्या स्थायी समितीमध्ये संमत करण्यात आला होता. सदरचे काम नियमबाह्य सुरू असल्याकारणाने घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने सोमवार (दि. १०) रोजी पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अधिकारी आणि विरोधी पक्षनेते यांची महापालिका भवन येथे भेट घेतली.

यावेळी समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील, जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या श्यामला गायकवाड, समन्वयक गोपाळ बिरारी, अमरसिंग आदियाल, निलचंद्र निकम, लक्ष्मण पाटील, चंद्रकांत गायकवाड, नितीन रोकडे, गौसिया शेख, सुनीता गायकवाड, करुणा रोकडे, मंगल नायकोडी, लक्ष्मी सुर्यवंशी, हिराबाई येवले, पार्वती पोखरकर, सुप्रिया शेलार, करुना फागे, राजू गायकवाड, संतोष चव्हाण, प्रकाश करमचंदानी, अमित डांगे यांच्यासमवेत विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, संजोग वाघिरे, डॉ. वैशाली घोडेकर, नवनाथ जगताप, प्रशांत शितोळे आदी प्रमुख उपस्थित होते.

विरोधी पक्षनेते यांच्याकडे रिंग रोड बाधितांनी कायदेशीर कागदपत्रे व निवेदन सुपूर्त केले. त्यांनी सत्य परिस्थितीचे अवलोकन करून अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील आणि नगररचना उपसंचालक प्रशांत ठाकूर तसेच स्थायी अभियंता यांच्यासोबत रिंग रोड बधितांची बैठक घेतली. गेले दोन दिवस आयुक्त पालिकेत अनुपस्थित असल्याकारणाने त्यांचे निवेदन अतिरिक्त आयुक्तांनी स्वीकारले. गेल्या ५५० दिवसांपासून गुरुद्वारा परीसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळे गुरव, कासारवाडी या उपनगरातील हजारो रहिवाशी घर बचाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आंदोलन करीत आहेत. प्रस्तावित एचसीएमटीआर प्रकल्पामुळे ३५०० पेक्षा जास्त घरे बाधित होत आहेत.

बैठकीत दत्ता साने यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले, “१.६ कि मी लांबीच्या एचसीएमटीआर रस्ताच्या निर्मितीची घाई का? संपूर्ण पिंपरी चिंचवड शहरातून जात असणारा ३० कि मीचा प्रस्तावित मार्ग असताना फक्त रहाटणी भागातच या एचसीएमटीआर रस्त्याच्या निर्मितीचा घाट का? १६०० मीटर जागा पूर्णपणे ताब्यात नसताना टेंडर काढलेच कसे? प्राधिकरण प्रशासनाच्या हद्दीत असणाऱ्या ८०० मीटरच्या जागेचा ताबा अजूनही मूळ मालकांकडे असल्यामुळे प्राधिकरणाने सदरची जागा पालिकेला वर्ग केलेली नाही. त्यामुळे पालिकेकडे या जागेचा ताबा अजून मिळालेला नाही, असे असताना निविदा काढणे बेकायदेशीर ठरते. जो पर्यंत राहिवास्यांच्या तक्रारींचे निराकरण होत नाही, तोपर्यंत सदरच्या रस्त्याचे काम स्थगित ठेवावे.”

अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील म्हणाले,” आपल्या तक्रारीची दखल घेतली जाईल, १.६ कि मीच्या निविदाबाबत सखोल चौकशी केली जाईल. तसेच पुनसर्वेक्षण आणि सुधारित डी पीच्या कामास नक्कीच गती देण्यात येईल.

कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा या एचसीएमटीआर रस्ता करण्याकरिता जागेचा ताबा महापालिकेला पूर्ण मिळालेला नसून ६० % जागा तेथील राहिवासी मालकांच्या ताब्यात आहे, असे असताना निविदा निघालीच कशी? नागरिकांच्या कररूपी पैशांची ही उधळपट्टीच नाही का?

घर बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील म्हणाले, “अश्याप्रकारे नियमबाह्य काम करून निविदा काढणाऱ्या दोषी पालिका अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करावे व आयुक्तांनी ह्या प्रकरणाची खोलवर चौकशी करावी. नगररचना व स्थायी समितीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करावी. हायकोर्टाने कायद्याच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश पारित केलेले असूनही त्याचे पालन महापालिकेने अद्याप केलेले नाही. सदर बाब न्यायालयाचा आदेश भंग केल्यासारखेच आहे.”

अमरसिंग आदियाल म्हणाले, माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या सुचनेकडे दुर्लक्ष का? शहराच्या सुधारित डी पी करिता महापालिका गंभीर नाही. खासगी संस्थेला काम देणे म्हणजेच शहराच्या विकसित डी पी मध्ये अनेक “अराजकीय” व्यक्तींचा हस्तक्षेप होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने नेमलेल्या १५ सदस्यीय नगररचना टीमकडूनच सुधारित विकास आराखडा बनणे महत्वाचे आहे. तसेच शासनाच्या पैश्यांचा मोठा अपव्यय होत असल्याचे या निवेदनात नमूद केले आहे.