- चुकीच्या लोकांना पाठीशी घातले जाणार नाही; स्थायी अध्यक्षांची भूमिका…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १४ जानेवारी २०२१) :- बनावट एफडीआरप्रकरणी ऐंशी टक्के कामे पूर्ण झालेल्या ठेकेदारांकडून कामे पूर्ण करावीत, असा ठराव स्थायी समितीने केला होता. मात्र, टीका झाल्याने हा ठराव रद्द केला आहे. तर ३० टक्के कमी दराने निविदा भरणाऱ्या एकाच कुटुंबातील विविध नावांवर प्रतिबंध आणण्यासाठी धोरण तयार करावे, अशीही सूचना स्थायी समितीने केली आहे.
गेल्या तीन वर्षातील सुमारे १०७ कंत्राटांमध्ये बोगस एफडीआर आणि बँक हमी ठेकेदारांनी महापालिकेची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दोषी ठेकेदारांना काळया यादीत टाकले आहे. त्यांना तीन वर्षे निविदा भरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसेच या अठरा ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे लेखी पत्र महापालिकेने पिंपरी पोलिसांना दिले आहे.
स्थायी समितीच्या ३० डिसेंबरच्या सभेत बोगस एफडीआर, बँक गॅरंटीविषयक दोषी आढळलेल्या ठेकेदारांविषयी आयत्या वेळी उपसूचना मांडण्यात आली. ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई कायम ठेवावी, असे ठरावात नमूद केले होते. या ठरावासाठी अर्थकारण झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली होती.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष संतोष लोंढे म्हणाले, चुकीचे काम केलेल्या लोकांना पाठीशी घातले जाणार नाही. ऐशी टक्के कामे पूर्ण झालेल्या त्याच ठेकेदारांकडून अर्धवट कामे करून घ्यावीत, असा ठराव केला होता. हा ठराव रद्द केला आहे. ७० ते ८० टक्के काम झाले असेल तर ते दुसऱ्या लघुत्तम दर सादर करणा-या ठेकेदाराला द्यावे. तसेच दुसयाला अडचण येणार असेल तर तिस-या लघुत्तम दर सादर करणाऱ्या ठेकेदाराला काम दिले जावे, अशी सूचना केली आहे.