- गुन्हे मागे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १३ फेब्रुवारी २०२१) :- कोरोना महामारीमुळे गेल्या वर्षी मार्चपासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसांनी रस्त्यावर उतरून कारवाई केली. कोरोनाकाळात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नागरिकांवर भारतीय दंड विधान कलम १८८ अन्वये खटले दाखल करण्यात आले. अशाप्रकारे ५२८०० खटले दाखल करून गुन्हेही दाखल झाले. हे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
लॉकडाऊन काळात विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांवर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येत होती. जमावबंदी, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत गुन्हे तसेच भादंवि कलम १८८ अन्वये खटला दाखल करून दंड आकारणी करण्यात येत होती. यातील बहुतांश नागरिकांनी दंडाची रक्कम भरली. मात्र, बहुतांश जणांनी दंड भरलेला नाही.
हे गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याने या दंड न भरलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. लॉकडाऊनकाळात शहरात मोठ्या संख्येने अवैध धंदे सुरू होते. गावठी दारुच्या भट्ट्या, मटका, जुगार अड्डे, अमली पदार्थाची तस्करी, दारुची अवैध विक्री असे प्रकार सुरूच होते. या अवैध धंद्यांसाठी काही लोक एकत्र येऊन गर्दी करून जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन करीत असल्याचे वेळोवेळी समोर आले. त्यावरून पोलिसांनी अशा अवैध धंदेवाल्यांवर कारवाई केली. यातील काही प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तसेच अशा काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
कोरोनाकाळातील गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने निर्णय घेतला असल्याचे समजले. मात्र, त्याबाबत शासनाकडून अद्याप अधिकृत आदेश प्राप्त झालेला नाही. कोणते गुन्हे मागे घ्यायचे किंवा काय कसे करावे, हे संबंधित आदेश प्राप्त झाल्यानंतर स्पष्ट होऊ शकेल. त्यानुसार पुढील कारवाई व कार्यवाही करण्यात येईल, असे पिंपरी चिंचवडचे पोलीस उपायुक्त सुधीर हिरमेठ यांनी सांगितले.


















