मैलासांडपाणी पुनर्वापर व पुनर्चक्रीकरण प्रकल्पासाठी ६५४ कोटींचा खर्च..

• मोठ्या प्रकल्पाला चर्चेविनाच सर्वसाधारण सभेत मंजुरी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १९. मार्च २०२१) :- मैलापाणी सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी शहरातील औद्योगिक व निवासी भागात पुरविले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दररोज १०० एमएलडी वापराचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. या मैलासांडपाणी पुनर्वापर व पुनर्चक्रीकरण प्रकल्पासाठी ६५४ कोटी खर्च असून, त्यास चर्चेविना सर्वसाधारण सभेत गुरूवारी (दि. १८) मंजुरी देण्यात आली.

प्रकल्पासाठी शहराच्या भौगोलिक रचनेनुसार चार भागांचा आराखडा तयार केला आहे. भाग एकमध्ये पिंपळे सौदागर, वाकड, हिंजवडी एमआयडीसी, चिंचवड, भाग दोनमध्ये चिखली एमआयडीसी, भाग तीनमध्ये निगडी, प्राधिकरण व तळेगाव एमआयडीसी आणि भाग चारमध्ये चाकण एमआयडीसीचा समावेश आहे. स्मार्ट सिटीतील ‘ एरिया बेस डेव्हल्पमेंट’मधील पिंपळे सौदागर तसेच, वाकड, हिंजवडी एमआयडीसी भागासाठी कासारवाडी येथील मैलासांडपाणी केंद्रातून प्रतिदिन ७५ एमएलडी लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुरवठा केला जाणार आहे.

हिंजवडीतील एमआयडीसी भागातील कंपन्यांना पुरवठा करण्याबाबत अद्यापि करार झाला नसल्याने ते पाणी शहरातील टंचाईग्रस्त चिखली व चऱ्होली या परिसरास पुरविले जाणार आहे. चिखलीतील १६ एमएलडी क्षमतेच्या मैलासांडपाणी केंद्र ३० वर्षांपेक्षा जुने आहे. त्या ठिकाणी २० एमएलडी क्षमतेचे केंद्र उभारले जाणार आहे. त्या केंद्रातून पुनर्वापरयोग्य पाण्याची निर्मिती करण्यात येईल. त्यामुळे खर्चात बचत होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
पहिल्या टप्प्यात वाकड, पिंपळे सौदागगर, पिंपळे गुरव, कासारवाडी, चिंचवड, चिखली, चऱ्होली व एमआयडीसी क्षेत्रात कासारवाडी येथून ७५, चिखलीतून २० व चऱ्होलीतून ५ असे एकूण प्रतिदिन सुमारे १०० एमएलडी वापराचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यापैकी सुमारे ८ एमएलडी पाणी पिण्याच्या गुणवत्तेचे शुद्ध करण्यासाठी आरओ प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. ३०६ किमीची जलवाहिनीचे जाळे, ५ ठिकाणी टाक्या बांधणार या प्रकल्पासाठी सुमारे ३०६ किलोमीटर अंतराच्याजलवाहिनीचे प्राथमिक जाळे तयार करण्यात येणार आहे.

वाकड, पिंपळे सौदागर, कासारवाडी, एमआयडीसी चिखली व चऱ्होली अशा १ ते ५ दसलक्ष लिटर क्षमतेच्या टाक्या बांधण्यात येणार आहेत. प्रकल्पाचे बांधकामाचा मूळ खर्च ५३२ कोटी व जीएसटी, रॉयल्टी व इतर खर्चासह ६५४ कोटी इतका खर्च आहे. प्रकल्प एचएएम पद्धतीने राबविण्याचा प्रस्ताव आहे. एकूण खर्चापैकी पालिका जास्तीत जास्त ४० टक्के खर्च ठेकेदारास टप्याटप्याने वितरीत करणार आहे. उर्वरित हिस्सा प्रकल्प सुरू झाल्यापासून ७ वर्षात त्रैमासिक पद्धतीने दिला जाणार आहे. प्रकल्प १५ वर्षासाठी परिचालन, देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ठेकेदाराची असणार आहे. प्रकल्प पीपीपी किंवा एचएएमद्वारे प्रकल्प खासगी सहभागातून ( पीपीपी ) असा तत्वावर किंवा हायब्रिड अॅन्युटी मंडिल ( एचएएम ) राबविण्याचा हा निर्णय आयुक्त येणार आहेत.

पुनर्वापर व पुनर्चक्रीकरण प्रक्रिया केंद्र व यंत्रणा उभारणे, विविध वित्तीय पुरवठाराद्वारे निधी उभारणे यासाठी सर्व अधिकार आयुक्त राजेश पाटील यांना सभेत देण्यात आले. हा विषय महापौरांनी मंजूर केल्यानंतर चर्चेला सुरुवात झाली.