- पुरस्कृत योजनांसह ७ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पाला पालिकेची मंजुरी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १ एप्रिल २०२१) :- महापालिकेच्या आगामी वर्षातील अर्थसंकल्पात कोणतीही वाढ – घट न करता बुधवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली. ५ हजार ५८८ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या मूळ अर्थसंकल्पात सत्ताधाऱ्यांनी बदल केले. एकूण ३७३ उपसूचनांपैकी २३६ उपसूचना स्वीकारल्या. केंद्र, राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह ७ हजार ११२ कोटी १ लाखांचा अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली.
पिंपरी – चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी १८ फेब्रुवारीला महापालिकेचा मूळ ५ हजार ५८८ कोटी ७८ लाख तर केंद्र, राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह ७ हजार ११२ कोटी १ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला होता. त्यास स्थायीने २५० कोटींच्या उपसूचनांची जोड देत २४ फेब्रुवारी रोजी अंतिम मान्यतेसाठी महासभेकडे पाठविला. महिन्याभरानंतर म्हणजेच २६ मार्चला अर्थसंकल्पासाठी विशेष सभा झाली. नऊ तासांच्या चर्चेनंतर सभा आजपर्यंत तहकूब केली होती. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर उषा ढोरे होत्या.
एकूण ३७३ उपसूचनांची छाननी केली. त्यापैकी २३६ उपसूचना ग्राह्य ठरल्या. १३७ सूचना अग्राह्य ठरल्या. नगरसचिव उल्हास जगताप यांनी उपसूचनांचे वाचन केले. ग्राह्य २३६ उपसूचना सर्वच्या सर्व स्वीकृत केल्याचे स्थायी समितीचे सभापती अॅड नितीन लांडगे यांनी कोरोना निधीसाठी मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे १० कोटी रुपये ठेवण्याची तरतूद अग्राह्य ठरविली आहे. अखर्चीत रक्कम निश्चित नसल्याचे कारण लेखा विभागाने दिले आहे. विशेष योजना अंतर्गत स्पाईन रस्त्यापासून देहू आळंदी रस्त्यापर्यंतचा फटपाथ नूतनीकरण करण्यासाठी ३० कोटी रुपये आणि केएसबी चौकात शिल्प उभारणे कामाची उपसूचना अग्राह्य ठरविली. दुबार उपसूचनेचे कारण त्यासाठी दिले. झोपडपट्टीमध्ये वास्तव्यास असलेल्या महिलांसाठी चादर, कांबळ, पंजा आणि बेडसीट व संसारोपयोगी साहित्य वाटणे यासाठी १६ कोटी ८० लाख रुपयांची सुचविली .
स्थापत्य क्रीडा विभाग नव्याने निर्माण केल्यावर अर्थसंकल्पात या विषयीच्या नव्वद कामाचा समावेश उपसूचनेद्वारे केला. त्यात प्रामुख्याने क्रीडांगणे, जलतरण तलाव, व्यायामशाळा, वाचनालय, लॉन टेनिस, क्रीडा संकुल, विविध मैदाने यांच्या देखभाल – दुरुस्ती कामांचा समावेश होता. मात्र, या नव्वद उपसूचना अग्राह्य ठरविले. जलनिस्सारण विभागासाठी २२ कामे उपसूचनेद्वारे जोडली होती. मात्र, २३ कोटी रुपयांच्या कामाना अग्राह्य ठरविले. केद्र शासनाच्या निर्देशानुसार बाह्य खर्च करणे आवश्यक वाढ आणि घट रकमेत तफावत असल्याचा शेरा मारला आहे.