- सरसकट मुद्रांक शुल्कात सवलती न देण्याचा परिणाम…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १ एप्रिल २०२१) :- राज्य सरकारने सरसकट मुद्रांक शुल्क सवलत न देण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. त्यामुळे त्या प्रमाणात सदनिकांचे दर वाढतील. त्यामुळे सदनिकांच्या मागणीत काहीशी घट होण्याची शक्यता बांधकाम क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
कोरोनाचा (कोविड १९) प्रसार रोखण्यासाठी मार्च २०२० मध्ये टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली. कोविडपूर्वीच बांधकामक्षेत्र मंदीसदृश्य स्थितीचा सामना करीत होते. टाळेबंदीनंतर चार ते सहा महिने बांधकाम क्षेत्रातील काम पूर्णपणे बंद होते. तसेच टाळेबंदी काळात कुशल कामगार झारखंड, उत्तरप्रदेश आणि बिहार राज्यातील आपल्या मूळ गावी परत गेले त्यामुळे कामकाज काहीसे विस्कळीत झाले. जुलै २०२० पासून सिमेंट आणि लोखंडाच्या दरात, वाढ होऊ लागली. लोखंडाच्या किंमतीत चाळीस ते पन्नास टक्के तर सिमेंटच्या भावात गोणीमागे शंभर रुपयांनी वाढ झाली. बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याची मागणी क्रेडाईने केली होती. त्यानुसार सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२० या काळात तीन टक्के तर, जानेवारी ते मार्च २०२१ या कालावधीत दोन टक्के सवल देण्यात आली.
कोरोना संकट अजून टळले नसल्याने मुद्रांक सवलत कायम ठेऊन, गत रेडीरेकनर दर कायम ठेवण्याची मागणी क्रेडाईने केली होती. राज्य सरकारने रेडीरेकनर दर कायम ठेवले. महिलांच्या नावावर घर असल्यास मुद्रांक दरात एक टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.