- आगामी येऊ घातलेली लोकसभा, विधानसभा निवडणुक भाजपसाठी धोक्याची घंटा
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २३) :- भाजपने सत्तेवर येण्यापूर्वी अनेक आश्वासनांचे गाजर देशातील तमाम जनतेला दाखविले. यात शेतकऱ्यांना उत्पादित खर्च व अधिक पन्नास टक्के नफा, स्वामिनाथन आयोगाच्या सुत्राची अंमलबजावणी, देशातील तरुणांना वर्षाला दोन कोटी रोजगार, विदेशातील काळा पैसा देशात आणुन, देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा करण्याचे आश्वासन. या व अशा असंख्य आश्वासनांवर स्वार होऊन मोदी व फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. भय व भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र, ना खाऊंगा और ना खाणे दूंगा, अशा अनेक बढाया मारत आजपावेतो मोदी व फडणवीस सरकारने रडत-खडत देशाचा व राज्याचा गाडा हाकला. परंतु, हा गाडा जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलेला नाही. देशात पंतप्रधान मोदींने अर्थव्यवस्थेचा गाडा गाळात घातला आहे. तर राज्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेक चुकीचे निर्णय घेऊन राज्यातील जनतेला व शेतकऱ्यांना भिकेला लावण्याचा कारभार करून ठेवला आहे. याबाबत माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी प्रसिधीपत्रक काढले असून, कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा? असा सवालही भापकर यांनी सत्ताधाऱ्यांना विचारला आहे.
यात त्यांनी कॉंग्रेस सरकारच्या भ़ष्टाचाराविरोधात अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनाने देशात भ़ष्टाचार विरोधात निर्माण झालेल्या वातावरणाचा फायदा घेत. २०१४ लोकसभा निवडणुकीपासुन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विजयाचा अश्व चौफेर दौडत असताना, भाजपाने अनेक राज्ये जिकली. हे मोदींचे यश असुन, आता विरोधकांनी सन २०१९ नव्हे तर सन २०२५ ची तयारी सुरु करावी, असे भाजपकडुन वारंवार सांगितले जात आहे. एवढेच नव्हे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका, महापालिका सलग मिळणाऱ्या विजयाचे श्रेय मोदिंचेच. हे भाजपाचे नेते छाती ठोकुन सागत होते.
साडेचार वर्षात सन २०१४ च्या निवडणूकीतील आश्वासने केवळ बाता, फेकच होत्या. आम्हाला मोदी फडणवीसांनी गंडवले हे भारतातील जनतेच्या लक्षात आले आणि मोदीचे होमग्राउंड असणाऱ्या गुजरातमध्ये जनतेने मोदींना झटका दिला. त्यानंतर कर्नाटकात सपशेल पराभव झाला. तरीही भाजपाचा माज, अहंकाराने पागल झालेला अश्व जमिनीवर उतरायलाच तयार नव्हता. मात्र, साम-दाम-दंड-भेदासह सरकारी यंत्रणांचा मोदी शहांनी मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा, मिझोराम या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत वापर करुनही मोदी-शहांचा पराभव झाला आणि सत्तेच्या धुंदित मदमस्त असणाऱ्या भाजपावाल्यांचा हवेत चौफेर उडणारा अश्व जमिनीवर आला. म्हणुनच, १८ वस्तुवरील २८% टक्के जीएसटी १८% करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटलींना दिल्लीतुन करावी लागली.
आधारकार्ड सक्ती मागे घ्यावी लागली. ऐवढेच नव्हे गुजरात शेतकऱ्यांचे ६०० कोटीचे वीजबिले माफ करण्याची घोषणा करावी लागली, तर तुटपुंजी का होईना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति किलोला २ रु. अनुदान फडणवीसांना जाहिर करावे लागले. काही अंशी पेट्रोल, डिझेल दर कमी करावे लागले. हे अगदी तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुका व पाच राज्यात झालेल्या पराभवामुळेच घाबरलेल्या भाजपाने वरील निर्णय घेतले आहेत. मात्र मोदी फडणवीस सरकार काय मानसिकतेतून पाच वर्षे चालले, त्याची सत्तेत असताना बोलायची भाषा व अविर्भाव काय होता? कृती काय होती? काँग्रेसचे मनमोहन सिंग सरकार व भाजपाचे मोदी सरकार याची तुलना जनता नक्की करणार. प्रत्यक्षात शेतकरी, कामगार, लहान-मोठे व्यापारी, उद्योजक व सामान्य नागरिकाच्या हाताला नक्की काय लागले. फायदा किती झाला, तोटा किती झाला? याचे मुल्यमापण करुनच जनता मोदी व फडणवीसाबाबत निर्णय करेल यात तिळमात्र शंका नाही, असे भापकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.










