- सत्तारूढ पक्षनेते आणि महापौरांकडून त्या उपसूचनेच्या सत्यतेबाबत प्रश्नचिन्ह?..
- त्यावर सह्या करणारे नगरसेवक की आणखी कोण?..
- सत्ताधारी पक्षाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी चिंचवड | दि. २९ जुलै २०२६ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील शहर अभियंता पदोन्नतीच्या उपसूचनेवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. बुधवारी महापौर रवि लांडगे यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत हा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि माध्यम प्रतिनिधींनी सत्ताधाऱ्यांना सलग प्रश्न विचारत कोंडीत पकडले. यावेळी महापौर रवि लांडगे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेचा मूळ विषय नवीन प्रस्तावित मेट्रो, नवीन वाहतूक सेवा आणि पाणीपुरवठा हा होता. मात्र, विषय क्रमांक ४ वरील उपसूचनेवरून पत्रकारांनी सत्ताधाऱ्यांना या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देण्यास भाग पाडले.
सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी संबंधित उपसूचनेतील तीन वाढीव पदांना मंजुरी देण्यात आलेली नसल्याचे सांगितले. आयुक्त आणि विधी विभागाने पाठविलेल्या मूळ प्रस्तावालाच मंजुरी देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, ही उपसूचना नेमकी सत्ताधारी पक्षानेच मांडली होती की ती अधिकृत नव्हती, याबाबत स्पष्ट भूमिका समोर आली नाही.
महापौर रवि लांडगे यांनीही “मी त्या उपसूचनेवर सही केलेली नाही. त्यातील कायदेशीर बाबींची तपासणी केली जाईल,” असे सांगितले.
यावेळी माध्यम प्रतिनिधींनी संबंधित उपसूचनेबाबत थेट प्रश्न उपस्थित केले. ही उपसूचना नेमकी कोणी तयार केली? ती नगरसचिव विभागात कशी दाखल झाली? त्यावर कोणत्या नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत? सभेच्या कामकाजात तिचा समावेश कसा झाला? अशा प्रश्नांचा भडिमार करण्यात आला. तसेच, अशा उपसूचनांच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न होत आहे का, असे अनेक प्रश्न पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आले. मात्र, या प्रश्नांवर सत्ताधारी पक्षाला स्पष्ट आणि ठोस स्पष्टीकरण देता न आल्याने उपसूचनेच्या सत्यतेबाबतचा संभ्रम कायम राहिला.
उपसूचनेमुळे नव्या वादाला तोंड?…
महापालिकेत यापूर्वी चर्चेत आलेल्या ६० कोटी रुपयांच्या कथित उपसूचना प्रकरणावरील वाद अद्याप पूर्णपणे निवळलेला नसतानाच या नव्या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा उपसूचनांच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
उपसूचनेतील सारांश आणि सही?…
विषय क्रमांक ४ अंतर्गत महापालिकेच्या शहर अभियंता पदोन्नती व सेवा प्रवेश नियमांमध्ये बदल करण्याची उपसूचना होती. त्यामध्ये मुख्य अभियंता-१ व मुख्य अभियंता-२ ही पदे रद्द करून शहर अभियंता-१, शहर अभियंता-२ आणि शहर अभियंता-३ अशी तीन समकक्ष पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच, सध्याचे मुख्य अभियंता (स्थापत्य) प्रमोद ओंभासे यांना शहर अभियंता-१ आणि सह शहर अभियंता (स्थापत्य) मनोज सेठिया यांना शहर अभियंता-३ पदावर पदोन्नती/पदस्थापना देण्याची तरतूद उपसूचनेत नमूद करण्यात आली होती. त्यावर दोन अज्ञातांच्या सह्या देखील आहेत.
चौकशी होणार?…
संबंधित उपसूचना नेमकी कोणी तयार केली, त्यावर कोणत्या नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत? या प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित केली जाणार का? दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत पक्षशिस्त मोडणाऱ्या नगरसेवकांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. त्यामुळे यात नगरसेवकांचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई होणार का? याकडे आता राजकीय वर्तुळासह महापालिकेतील प्रशासनाचेही लक्ष लागले आहे.


















