न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २५ डिसें.) :- कामगारांचे आर्थिक, सामाजिक शोषण करीत भांडवलदारांना मोदी सरकार मदत करीत आहे. कामगारांविरोधी धोरण राबविणा-या मोदी सरकारला आगामी निवडणूकीत सत्तेतून घालविले पाहिजे. त्यासाठी देशभरातील कोट्यावधी कामगारांनी ८ व ९ जानेवारी २०१९ ला पुकारण्यात आलेल्या अखिल भारतीय संपात सहभागी व्हावे. असे आवाहन कामगार संघटना कृती समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंटकचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व जागतिक ट्रेड युनियनचे उपाध्यक्ष व माजी खासदार डॉ. जी. संजिवा रेड्डी यांनी केले आहे.
कंत्राटीकरण, जनविरोधी खाजगीकरण रद्द करण्यासाठी, सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षेच्या हक्कासाठी देशभरातील कामगारांचा सर्व संघटनांच्या वतीने ८ व ९ जानेवारी २०१९ ला अखिल भारतीय संप पुकारण्यात आला आहे. त्याची घोषणा डॉ. जी. संजिवा रेड्डी यांनी सोमवार (दि. २४ ) रोजी पिंपरीत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम, ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड. म. वि. अकोलकर, अजित अभ्यंकर, दिलीप पवार, मनोहर गाडेकर, अनिल आवटी, शशिकांत धुमाळ, वसंत पवार, अनिल रोहम, यशवंत सुपेकर, भारती घाग आदी उपस्थित होते.
यावेळी रेड्डी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार सार्वजनिक बॅंका, रेल्वे, विमा, पोस्ट, आरोग्य, शिक्षण, औद्योगिक, सार्वजनिक आस्थापना, केंद्र व राज्य सरकारच्या आस्थापना, सरकारी व निमसरकारी महामंडळे यांसह संरक्षण क्षेत्रात देखील खाजगीकरण व कंत्राटीकरण करीत आहे. हे खाजगीकरण जनविरोधी व सर्व समाजाची सामाजिक सुरक्षा धोक्यात आणणारे आहे. यामुळे देशभरातील कोट्यावधी कामगार व त्यांची कुंटूंबियांचे आर्थिक, सामाजिक शोषण सरकार बरोबरच भांडवलदार वर्ग करीत आहे. अनेक राज्यात किमान वेतनामध्ये दहा ते पंधरा वर्ष वाढ केली जात नाही. त्यामुळे कामगारांचा आर्थिक स्थर व सामाजिक सुरक्षा धोक्यात येते. राज्य सरकारचे अनेक महामंडळे किमान वेतन कायद्याची पायमल्ली करताना दिसते. मोदी सरकारने कामगार क्षेत्रामध्ये नीम (NEEM) नावाची नविन वर्गवारी तयार केली आहे. यातून कंत्राटी पध्दतीने भरण्यात आलेले ‘शिकाऊ कामगार’ वर्षांनुवर्षे ‘शिकाऊ कामगारच’ राहणार आहेत. त्यामुळे भांडवलदारांना कमी वेतनात कुशल मनुष्यबळ मिळते. परंतू, कामगारांना मात्र कोणतीही सेवा, सुविधा, हक्क, सुरक्षा नियमानुसार मिळत नाही. शेतक-यांच्या व कामगारांच्या श्रमावर देशाचा विकास होत असताना त्यांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी देशभरातील सर्व कामगार संघटनांनी जानेवारी २०१९ मध्ये दोन दिवसीय अखिल भारतीय संपाची घोषणा केली आहे.
या संपात इंटक, आयटक, सिटू, एचएमएस, टीयुसीसी, एआययुटीयूसी, एआयसीसीटीयू, सेवा, युटीयूसी, एलपीएफ, राष्ट्रवादी कामगार सेल, श्रमिक एकता महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघ, टाटा मोटर्स एम्प्लॉईज युनियन, बँक, विमा, संरक्षण, पोस्ट, बीएसएनएल, केंद्र सरकारी कर्मचारी, वीज मंडळ, राज्य सरकारी कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी (नर्सेस व इतर), अंगणवाडी, आशा, अंगमेहनती कष्टकरी, हमाल, बाजार समिती, वाहतूक, परिवहन, रिक्षा, पथारी, फेरीवाले, बांधकाम, घर कामगार क्षेत्रातील संघटीत, असंघटीत सर्व कर्मचारी संघटना सहभागी होणार आहेत अशीही माहिती डॉ. जी. संजीवा रेड्डी यांनी दिली.