- भूखंडवरील श्रीखंड बांधकाम व्यवसायिकाच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०६. मे. २०२१) :- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा (PCNDTA) पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (PMRDA) मध्ये विलीनीकरणाचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णयला मी विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्नक्रमांक २०८३६ द्वारे आवाज उठविला होता एका महानगरपालिका क्षेत्रात दोन प्रशासकीय यंत्रणा नको म्हणून एकीकडे विलिनीकरणाचा प्रस्ताव केला तर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके हद्दीमध्ये (PCNDTA) चे विलीनीकरण करणे, आवश्यक होते परंतु PMRDA मध्ये विलीनीकरण करणे म्हणजे एक प्रकारची पिंपरी-चिंचवड करांची लूट आहे.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अंदाजे सातशे कोटींच्या ठेवी व सुमारे दोन हजार हेक्टर पेक्षा जास्त मोकळ्या जमिनीची अंदाजे वीस हजार कोटींची किमतीचे निधीची उद्योगनागरीच्या विकासासाठी उपयोग वर डल्ला मारून राज्य शासनाच्या वापरा साठी केलेला कुटिल डाव आहे. शासनाने लादलेला विलीनीकरणाचा एकतर्फी निर्णय पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकासाला खीळ घालणारा तुगलकी फर्मान आहे. १९७२ साली शेतकऱ्यांच्या जमीन ताब्यात घेऊन औद्योगिक क्षेत्रातील नागरिकांना स्वस्त दरात घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने PCNDTA स्थापन करण्यात आले परंतु मागील पन्नास वर्षांपासून एकीकडे जमीन ताब्यात घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या १२.५ टक्के प्रमाणे मोबदला नाही मिळाला, आणि अधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण, वाढीव बांधकामाचे नियमितीकरण, भूखंड लीज होल्ड फ्री करणे इत्यादी प्रश्न प्रलंबित असताना दुसरीकडे पीएमआरडीए च्या आवाक्याबाहेर झालेल्या भौगोलिक विस्तारात पिंपरी PCNDTA चे विलिनीकरण केल्याने प्राधिकरण च्या विकासाला चालना मिळणे ऐवजी बकाल स्वरूप येण्याची शक्यता आहे.
PCNDTA च्या ताब्यातील हजारो एकर मोकळ्या जमिनीचे भूखंडवरील श्रीखंड मोठ्या बांधकाम व्यवसायिकाच्या संगनमताने घशात घालण्याकरता राज्य सरकारने केलेला हा जनमताचा विरोधातील लोकप्रतिनिधीना डावलून प्रशासकीयराज आणणारा लोकशाहीविरोधी निर्णय आहे.