- रिक्षा चालकांना तातडीने आर्थिक मदतीची मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०७. मे. २०२१) :- रिक्षा चालक मालकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने दीड हजार रुपये अनुदान जाहिर केले आहे, परंतू अजुनही रिक्षा चालक मालक यांना हे अनुदान मिळालेले नाही. तसेच बंद काळातील रिक्षा विमा रक्कम परत मिळावी, रिक्षाचा पर्यावरण कर रद्द करण्यात यावा, फायनान्स कंपनी कडून हफ्ते थकल्यामूळे गुंडांमार्फत रिक्षा ओढून घेऊन जातात. यासह रिक्षा चालक मालकांच्या विविध प्रश्नाबाबत पुणे येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात रिक्षा संघटन पदाधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्यात आली.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तसेच पुण्याचे पालकमंत्री अजितदादा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पुणे शहराचे खासदार गिरिश बापट यांनी बैठकीसाठी प्रयत्न केले होते, म्हणून ही बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत अध्यक्ष कष्टकर्यांचे नेते बाबा कांबळे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी देशमुख साहेब, प्रादेशीक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अतुल अदे आणि पुणे शहरातील रिक्षा संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
रिक्षाचालकांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी यासाठीचे योग्य आदेश यावेळी अजितदादांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. बँक आधार लिंक करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणीबाबत देखील यावेळी चर्चा झाली. येणाऱ्या अडचणी तातडीने सोडवू असे यावेळी अजितदादा म्हणाले.
बाबा कांबळे म्हणाले, कोरोनामुळे १४ महिन्यापासून रिक्षा व्यवसाय बंद आहे. यामुळे रिक्षाचालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. रिक्षाची हप्ते थकल्यामुळे फायनान्स कंपन्या रिक्षा ओढून नेत आहेत. रिक्षा व्यवसाय संकटात आहे, नवीन रिक्षा काढताना आम्ही ४० हजार रुपये दरवर्षी पासिंगसाठी १५ हजार रुपये सुट्टी स्पेअर पार्ट ऑइल इतर सर्व करापोटी दर वर्षाला ५० हजार रुपये अशाप्रकारे विविध कर स्वरूपात रिक्षाचालक सरकारच्या अर्थव्यवस्थेला मदत करत आहे. देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये आमचे योगदान आहे. परंतु कोरोनामुळे रिक्षाचालक अडचणीमध्ये आहे. रिक्षा चालक मालकांना सरकारने मदत केली पाहिजे, असे बाबा कांबळे म्हणाले.


















