एचसीएमटीआर प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरीच नाही..

• प्रकरण न्यायप्रविष्ट तरीही पालिकेची नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक..
• स्थापत्यची सात कोटी बेचाळीस लाखांची निविदा घटनाबाह्य – विजय पाटील…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २४. मे. २०२१) :- पिंपरी चिंचवड शहर कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. ‘कोविड १९’ म्हणजेच कोरोना महामारी च्या संक्रमानामुळे महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. आरोग्य व्यवस्था व्यवस्थित करण्यासाठी राज्य प्रशासन शर्थीचे प्रयत्न करीत आहे. स्वतः मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री काटकसरीचे निर्णय घेताना दिसून येत आहे. नुकतीच सोशल मीडिया जाहिरात विभागाच्या ६ कोटीच्या अतिरिक्त निविदेला मुख्यमंत्र्यांनी व उपमुख्यमंत्र्यांनी कात्री लावली व सदरची निविदा रद्द केली. त्याचप्रमाणे राज्यात अनावश्यक कामे रद्द करावीत असा संदेशही दिला.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे प्रशासन मात्र कोट्यवधी रुपयांचा निविदा काढण्यात व्यस्त आहे. शहराचे आर्थिक चक्र कोरोनामुळे पूर्णतः बंद झाले आहे. छोटे उद्योग, व्यापार पूर्णपणे ठप्प पडले आहेत. व्यापारिकरणास गती देण्यासाठी काही आर्थिक मदतीच्या योजनेची आवश्यकता शहरातील करदात्या, व्यापाऱ्यांना व लघुउद्योजकांना आहे. मात्र, गरज नसलेल्या ठिकाणी “सी डी वर्क” करण्यासाठी स्थापत्य विभागाने सात कोटी बेचाळीस लाखाची अनावश्यक निविदा काढली आहे. त्या कामाकरिता २० मे २०२१ रोजी सह शहर अभियंत्यांच्या कार्यालयात एक बैठकही पार पडली. निविदा स्वीकृतीची अंतिम तारीख ४ जून २०२१ आहे. बीआरटीएस सह शहर अभियंता यांनी यासंदर्भात वर्तमान पत्रात इ निविदा प्रसिद्ध केली आहे.

कोरोना काळात शहराची कधीही भरून न येणारी हानी झालेली आहे. हजारो जणांचा बळी या महामारीने घेतला आहे. अनावश्यक खर्च महापालिकेने टाळणेच संयुक्तिक ठरते. वापरात नसलेल्या रस्त्याच्या सी डी वर्क कामासाठी करोडो रुपयांची निविदा काढणे पूर्णतःचुकीचेच ठरते. या कामाचा फायदा नागरिकांना नव्हे तर काही बांधकाम व्यावसायिकांना तर होणार नाही ना? याची प्रत्यक्ष शहानिशा आयुक्त राजेश पाटील यांनी करावी. अनावश्यक निविदा रद्द करावी.”

मुळात एचसीएमटीआर प्रकल्पाला अद्याप राज्य सरकारची मंजुरी नाही. तसेच शहर विकास आराखडयामध्ये शासनाची मंजुरी दिसून येत नाही. हा प्रकल्प कालबाह्य झालेला आहे. तसेच १९९६ च्या विकास आराखडयातही सदरचा प्रकल्प अंतर्भूत मंजूर नसल्याचे दिसून आलेले आहे. या संदर्भात बाधितांनी मुंबई उच्य न्यायालयात अनेक याचिकाही दाखल केलेल्या आहेत. म्हणजेच काय तर “एचसीएमटीआर” प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. असे असताना कायदेशीर अडचणी न तपासता सरळ साडे सात कोटींची निविदा काढणे हे घटनाबाह्य ठरते.

मा. विजय पाटील (मुख्य समन्वयक – घर बचाव संघर्ष समिती)….