- बिल पडताळणी समितीला पालिका आयुक्तांचे अधिकार…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०३ जून २०२१) :- खासगी रुग्णालयामांर्फत आकारण्यात आलेली अवास्तव बिले शासकीय नियमाप्रमाणे कमी केल्यानंतर जादा आकारलेली रक्कम रुग्णालयांनी तातडीने संबंधित रुग्णास द्यावी. रक्कम परत देण्यास नकार दिल्यास रुग्णालयांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवावा. अशा खासगी रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी बिल पडताळणी समितीने वैद्यकीय विभागाकडे स्वयंस्पष्ट शिफारस करावी, असे आदेश आयुक्त राजेश पाटील यांनी दिले आहेत.
नागरिकांमार्फत खासगी रुग्णालयांकडून जादा बिल आकारल्याबाबत तक्रारींचे प्रमाण वाढत आहे. खासगी रुग्णालयांमार्फत आकारण्यात आलेल्या बिलांमध्ये अनियमितता आढळून येत आहे. त्यासाठी अवास्तव आकारल्या जाणा-या बिलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘बिल पडताळणी समिती’ची स्थापना करण्यात आली आहे.
रक्कम देण्यास रुग्णालयांनी नकार दिल्यास किंवा आदेश प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये रुग्णास रक्कम परत न दिल्यास पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवाव. अशा खासगी रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी सहाय्यक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांच्याकडे स्वयंस्पष्ट शिफारस करावी. याबाबतचे सर्व अधिकार संबंधित पथकांना व बिल पडताळणी समितीला दिले असल्याचे आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.