विरोधकांच्या भूलथापांना नागरिक बळी पडणार नाहीत..

• ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ हेच भाजपाचं थोतांड सुत्र..
• नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठीच प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’त विलीनीकरण – माजी आमदार विलास लांडे…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ११. जून २०२१) :- भाजपाची राज्यात सत्ता असताना पाच वर्षांमध्ये त्यांना पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांचा एकही प्रश्न सोडविता आला नाही. याची खंत मनात असल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर भाजपाच्या नेत्यांकडून बिनबुडाचे आरोप केले जात आहेत. ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ ही सत्ताधा-यांची खोड आता नागरिकांनी ओळखली आहे. २०२२ मध्ये होणा-या महापालिका निवडणुकीत नागरिकच यांना घरी बसविणार आहेत, अशा शब्दांत माजी आमदार विलास लांडे यांनी सत्ताधारी भाजपावर सडकून टिका केली.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयाला विरोधकांनी बुधवारी (दि. ९) पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने आज महापालिकेत विरोधी पक्षनेत्याच्या दालनामध्ये पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची खंबीर बाजू मांडली आहे. यावेळी माजी आमदार विलास लांडे यांच्यासह शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, माजी विरोधी पक्षनेते नाना काटे, माजी महापौर मंगला कदम, महिला शहराध्यक्षा वैशाली काळभोर, नगरसेवक अजित गव्हाणे, भाऊसाहेब भोईर, मयूर कलाटे, प्रशांत शितोळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

माजी आमदार लांडे म्हणाले, प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण करत असताना प्राधिकरणाची ७० टक्के जागा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे वर्ग केली आहे. उर्वरीत ३० टक्के जागा ‘पीएमआरडीए’कडे दिली आहे. त्या जागेवर इंजिनिअरिंग कॉलेज, न्यायालय, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र असे प्रकल्प होणार आहेत. विलीनीकरणाचा निर्णय घेताना नागरिकांच्या हिताचा विचार करूनच महाविकास आघाडी सरकारने महापालिकेला अधिकार सुपूर्द केले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे. प्राधिकरणाला विकासकामे करता आली नाहीत. म्हणून विलीनीकरण करून आगामी काळात विकासाला गती देता यावी, शहरातील प्राधिकरण हद्दीत राहणा-या नागरिकांचे प्रश्न तातडीने सोडविता यावेत, यासाठीच राज्य सरकारने विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. मानवतेच्या दृष्टीकोणातून ‘पीएमआरडीए’मध्ये वर्ग झालेल्या जागेवरील लोकवस्तीत राहणा-या नागरिकांना सोयीसुविधा देणं महापालिकेचं कर्तव्य आहे.

राज्यात भाजपाची पाच वर्षे सत्ता होती. त्यावेळी प्राधिकरणावर त्यांच्या पक्षाचा अध्यक्ष नेमण्यात आला. परंतु, त्यांना बाधित नागरिकांचा एकही प्रश्न सोडविता आला नाही. बाधित नागरिकांच्या जागा नावावर करून देण्याचा आदेश फडणवीस सरकारच्या काळात काढण्यात आला. त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. कालच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी केलेली कामे सांगायला हवी होती. सांगण्यासारखे एकही काम त्यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून केलं नाही. केवळ नागरिकांना गाजर दाखवून त्यांची दिशाभूल करण्याचा उद्योग त्यांनी केला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी त्यांचे खरे रूप ओळखले आहे. २०२२ च्या महापालिका निवडणुकीत नागरिकच त्यांना घरचा रस्ता दाखवणार आहेत, अशी टिका लांडे यांनी केली आहे.

२००५ नंतर राज्यात आघाडी सरकार सत्तेत असताना प्राधिकरणावर प्रशासक नेमण्यात आले. दरम्यान, कमिटी बरखास्त करण्यात आली. अध्यक्षाची नेमणूक करून देखील कोणतीच कामे होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. याउलट भाजपाने त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या पक्षाचा अध्यक्ष नेमला. त्यांच्या कार्यकाळात कोणती कामे केली हे त्यांनी ठोसपणे सांगावे. एकही काम करता आले नाही म्हणून विलीनीकरणाच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. नागरिकांची कामे करण्यासाठीच महाविकास आघाडी सरकारने विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे, असेही लांडे यांनी सांगितले.

भोसरीतील धावडेवस्ती, भगतवस्ती तसेच रहाटणी, काळेवाडी, थेरगाव, वाकड, वाल्हेकरवाडी येथील प्राधिकरणाच्या जागेवर नागरिकांनी घरे बांधलेली आहेत. ही अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी स्व. अंकुशराव लांडगे आणि माजी आमदार विलास लांडे यांनी तत्कालीन राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. परंतु, प्राधिकरण प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे योग्य पाठपुरावा न झाल्यामुळे हा प्रश्न अधांतरीच राहिला. आता प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण झाल्यामुळे ही सर्व घरे नियमित होतील, असा विश्वास लांडे यांनी व्यक्त केला आहे.

बांधकामे नियमित करण्यासाठी राष्ट्रवादीने कुंटे समिती नेमली

१९७० साली सरकारने प्राधिकरणाच्या जागेवर घरे बांधून नागरिकांना दिली. यमुनानगर, इंद्रायणीनगर, वाकड, निगडी प्राधिकरण आदी ठिकाणी बांधलेली घरे ४० ते ४५ हजार रुपयांना देण्यात आली. ज्यांच्या नावावर घरे आहेत. ते आज हयात नाहीत. किंवा मालकीची घरे आहेत, परंतु, जागा नावावर नाही, ही त्याठिकाणी राहणा-या नागरिकांची अडचण आहे. तसेच, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा देखील नागरिकांचा प्रश्न आहे. मुळात शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आदरनिय अजित पवार यांच्या माध्यमातून सिताराम कुंटे समितीची स्थापना केली. समितीच्या अहवालानुसार नियमितीकरणाची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. विरोधकांनी यासाठी काहीच केलेलं नाही. केवळ लोकांची दिशाभूल करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे, असा आरोप लांडे यांनी विरोधकांवर केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्राला भाजपाचा ‘खोडा’

स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये एमआयडीसी आणली. कै. अण्णासाहेब मगर यांनी प्राधिकरण आणि पालिकेची स्थापना केली. शरद पवार साहेब यांच्या दुरदृष्टीतून चाकण, रांजणगाव, तळेगाव याठिकाणी एमआयडीसीचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला. हिंजवडी येथे आयटी पार्क आणले. पवार साहेबांच्या प्रयत्नातून मल्टीनॅशनल कंपन्यानी शहर परिसरात उद्योग सुरू केले. कंपन्या आणि आयटी पार्कमध्ये नोकरी करण्यासाठी राज्यातील, परराज्यातील तसेच देशभरातील नागरिकांना नोक-या मिळाल्या. नोकरी करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी स्थायीक होण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहराला पसंती दर्शविली. त्यामुळे शहराचा विकास होऊ लागला. स्व. अण्णासाहेब मगर यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून शहराची प्रगती साधली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संकल्पनेतून शहराची पुढे अधुनिकतेकडे वाटचाल होत राहिली. शहरातील विकास प्रकल्प अजितदादांनी केलेल्या कामाची साक्ष देतात. गेल्या साडेचार वर्षाच्या कार्यकाळात भाजपाकडे एकही काम सांगण्यासारखे नाही, असे लांडे यांनी सांगितले आहे.

मल्टिनॅशनल कंपन्यांसाठी औद्योगिक पट्ट्यात आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र तयार करण्याची संकल्पना पवार साहेबांनी मांडली. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्याला मान्यता दिली होती. दिल्ली आणि हैदराबाद येथील प्रदर्शन केंद्रापेक्षा अधुनिक दर्जाचे प्रदर्शन केंद्र तयार करण्यासाठी अमेरिका आणि सिंगापूर बेसडं सल्लागार संस्थेद्वारे त्याचा आराखडा निश्चित करण्यात आला होता. याचा मी स्वतः साक्षीदार आहे. आजुबाजुला उत्तम दर्जाची फाईव्ह स्टार हॉटेल्स व्हावीत, याचा देखील त्यामध्ये समावेश केला होता. त्यासाठी प्राधिकरणाने देखील मोठा निधी उपलब्ध करून दिला होता. परंतु, तत्कालीन फडणवीस सरकारनं त्याला खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. भाजपानं नागरिकांना केवळ फसवी आश्वासनं देऊन वेळ मारून नेण्याचा उद्योग केला आहे. हे न समजण्याइतपत जनता खुळी नाही, असे लांडे म्हणाले आहेत.

राष्ट्रवादीचे योगदान म्हणून कोरोना महामारीत नागरिकांचे वाचले प्राण

‘एमआयडीसी’ स्थापन केल्यानंतर याठिकाणी कामासाठी येणा-या नागरिकांना उत्तम सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. त्यांचे आरोग्य सुदृढ राहिले पाहिजे. काम करत असताना वैद्यकीय सुविधा देखील त्यांना वेळेत मिळाव्यात यासाठी स्व. वसंतदादा पाटील यांनी याठिकाणी उत्तम दर्जाची रुग्णालये सुरू केली. वैद्यकीय क्षेत्राला प्राधान्य देऊन स्व. अण्णासाहेब मगर यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून नवीन रुग्णालयांची स्थापना केली. तज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक त्याठिकाणी करण्यात आली. अजितदादांनी महापालिकेच्या माध्यमातून शहरातील नागरिकांना उत्तमोत्तम सुविधा देण्यावर भर दिला. त्यांनी देखील आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्राला बळकटी देऊन रुग्णालयांची स्थापना केली. त्यांच्या दुरदृष्टीतूनच नवीन भोसरी रुग्णालय, आकुर्डी रुग्णालय, थेरगाव रुग्णालय तयार करण्यात आली. आज कोरोना महामारीच्या संकटकाळात नागरिकांचे जीव वाचवण्यासाठी पिंपरीतील जिजामाता रुग्णालय, संत तुकारामनगर येथील वायसीएम रुग्णालय आणि भोसरी रुग्णालय वरदान ठरली आहेत. त्यामुळे शहरातील नागरिकांच्या हितासाठी राष्ट्रवादीने जेवढे योगदान दिले आहे. तेवढे सत्ताधारी भाजपाला देता आले नाही. त्यांचे एकही काम सांगण्यासारखे नाही, त्यामुळे उठसूठ आरोप करण्याशिवाय त्यांना काही सूचत नाही, असा आरोप देखील लांडे यांनी केला आहे.