महापालिका शिक्षक भरतीमध्ये एका जागेसाठी सुटला तब्बल सात लाखांचा भाव

•  शिक्षक पती-पत्नी एकत्रीकरण व एकतर्फी बदली सेवा वर्गीकरणाद्वारे पालिका पदाधिकाऱ्यांची चंगळ 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३ जाने.) :-  महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४५१ प्रमाणे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या जिल्हा परिषद शिक्षकांना महापालिकेत समाविष्ट करुन घेण्याचा मा. शिक्षण समिती ठराव क्रमांक ३४ दि.१९/१०/२०१८ व मा. महापालिका सभा विषय क्र. ६ दि.२०/११/२०१८ विखंडीत करुन, शासनाच्या पवित्र पोर्टल ऑनलाईन गुणवत्तेनुसार रिक्त जागा भरण्याची मागणी, माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत भापकर यांनी आयुक्तांना पत्र दिले असून, त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण मंडळाच्या शिक्षक समितीने जिल्हा अंतर्गत बदलीमध्ये जिल्हा परिषद शिक्षकांना महापालिकेच्या १२४ रिक्त जागा भरावयाचा प्रस्ताव शिक्षण समितीने ठराव क्रमांक ३४ दि.१९/१०/२०१८ रोजी सदस्य प्रस्ताव पारित केला आहे. तर मा. महापालिका सभा विषय क्र. ६ दि.२०/११/२०१८ नुकतीच मंजुरी दिली आहे. पिंपरी चिंचवड शिक्षण समितीने महापालिकेत रिक्त पदांवर ही शिक्षकांची भरती करण्यात येणार असली तरी, ज्या उमेदवारांनी सात लाख रुपये ’टोकन अमाऊंट’ दिली त्या ५० शिक्षकांनाच पहिल्या टप्प्यात सामावून घेतले जाणार आहे, असा प्रस्ताव मंजुर केला. या शिक्षक भरतीमध्ये साडेतीन कोटी रुपयांची उलाढाल होणार असल्याची जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सेवा करण्याबाबत सन २००४ ते २९ जून २०१७ अखेर २१५ इच्छूक उमेदवारांनी अर्ज सादर केले आहेत. त्यामध्ये पुणे महापालिका, पुणे जिल्हा परिषद आणि पुणे जिल्ह्यातील १३ नगरपालिका सेवेतील शिक्षकांचा समावेश आहे. या प्रस्तावांच्या छाननीचे कामकाज सध्या सुरू आहे. मात्र, शिक्षण उपसंचालक, पुणे यांच्या ११ डिसेंबर २०१४ च्या परिपत्रकानुसार पुणे विभागांतर्गत जोपर्यंत अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांचे संपूर्णपणे समावेशन होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या बदलीस मान्यता देवू नये, बदली झालेल्या शिक्षकाला हजर करून घेवू नये, तसेच पुढील आदेश होईपर्यंत पती-पत्नी या दोघांना किंवा त्याती एकाला आंतरजिल्हा बदलीस मान्यता देवू नये, असे म्हटले आहे.

परंतू, इच्छूक उमेदवारांनी विनंती अर्ज केल्यास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा कर्मचा-यांना नगरपरिषद किंवा महापालिका प्रशासन परस्पर सहमत होतील, अशा अटी-शर्तीवर कार्यमुक्त करू शकतील, असे नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबईचे आयुक्त तथा संचालक यांनी नमूद केले आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे आलेल्या २१५ प्रस्तावातील १२४ शिक्षकांची सन २०१७-१८ साठी मान्यता असलेली यादी उपसंचालक कार्यालय, पुणे यांनी तयार केली आहे. या पदांना राज्य शासनातर्फे ५० टक्के अनुदान प्राप्त होणार आहे, तर उर्वरित ५० टक्के वेतन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे अदा करण्यात येणार आहे.

ही वस्तुस्थिती असतानाही दि.२०/११/२०१८ रोजी विषय क्रमांक ६ व्दारे मा. महापालिका सभेत रिक्त १२४ पती-पत्नी एकत्रीकरण व एकतर्फी बदली सेवा वर्गीकरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्याने सेवेत येणा-या शिक्षकांना त्यांना आज मिळत असलेले वेतन ५० ते ६० हजार म. न. पा. ला अदा करावे लागेल. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर कायम स्वरुपी आर्थिक बोज्या पडणार आहे. त्याऐवजी शासनाच्या पवित्र पोर्टल ऑनलाईन गुणवत्ते नुसार शिक्षक सेवक भरती केली तर हे शिक्षक पहिले तीन वर्ष ६ ते ७ हजार इतक्या वेतनात काम करतील.

या रिक्त पदावर शिक्षक भरतीमध्ये एका जागेसाठी तब्बल सात लाखांचा भाव फुटला आहे. यामध्ये सुरुवातीला शिक्षण समिती सभापती, सदस्य, त्यानंतर हा विषय मा. महापालिका सभेत आल्यानंतर महापालिकेच्या काही पदाधिका-यांनी देखील आपले हात धुवून घेतले असल्याचे बोलले जात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४५१ प्रमाणे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या जिल्हा परिषद शिक्षकांना महापालिकेत समाविष्ट करुन घेण्याचा मा. शिक्षण समिती ठराव क्रमांक ३४ दि.१९/१०/२०१८ व मा. महापालिका सभा विषय क्र. ६ दि.२०/११/२०१८ विखंडीत करावा व शासनाच्या पवित्र पोर्टल ऑनलाईन गुणवत्तेनुसार रिक्त जागा भरव्यात, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.