कलम ३९७ क नुसार पालिकेच्या १२८ बिट मार्शल व अधिकाऱ्यांवर होणार गुन्हा दाखल !

• तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांचे शपथपत्र घर बचाव संघर्ष समितीच्या हाती

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ४ जाने.) :- तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांचे शपथपत्र घर बचाव संघर्ष समितीच्या हाती लागले आहे. या शपथपत्रात पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्त कक्षेतील (दिनांक २४ डिसेंबर २०१२) रोजी तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी सर्व पदनिर्देशित अधिकारी यांना म्हणजेच शहर अभियंता, उप अभियंता, कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य (अ ब क ड) प्रभाग – कार्यालयीन न. २००/२०१२ अन्वये एक आदेश पत्र पारित केले होते. त्यामध्ये (१ एप्रिल २०१२) नंतर होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असणारे नागरिक, रहिवाशी तसेच संबंधित बिट मार्शल व क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही होऊ शकते, असे सर्व अधिकाऱ्यांना आदेश पत्राद्वारे सूचित केले होते.

या आदेशासाठी संदर्भ ३ फेब्रुवारी २०११ चा माननीय उच्च न्यालाययाचा अंतिम आदेश त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण ठराव दिनांक १८ मार्च २०११ तसेच नगरविकास विभाग मुंबई यांचे २१ मे २०११ चे पत्र. मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम १९४९ चे महाराष्ट्र प्रादेशिक अधिनियम १९६६ मध्ये अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी कायद्यातील सुधारित तरतुदींबाबत शासनाचे निर्देश दिनांक २९ मार्च २०१२ पदनिर्देशित अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांचे निर्देश दिनांक १६ जून २०१२ चे पत्र त्याचप्रमाणे १२ डिसेंबर २०१२ रोजी अनधिकृत बांधकामा बद्दल विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित झालेला तारांकित प्रश्न ८८१९८ आणि २९ नोव्हेबर २०११ चे पत्र.ह्या प्रमुख विषयांन्वये सूचित करण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्वच महापालिका हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी रहात असून, त्याबाबत शासनाने मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम १९४९ व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मध्ये दिनांक १३ मार्च २०१२ च्या राजपत्रित आदेशाने सुधारित केलेला आहे. सुधारित अधिनियम सध्या सर्वच महापालिकांना लागु आहे. कायद्यातील सुधारित तरतुदीनुसार सदर दिनांकानंतर म्हणजेच १३ मार्च २०१२ नंतरच्या दिनांकानंतर महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे होत असल्यास संबधीत पदनिर्देशित अधिकारी यांनी सदर बांधकाम तात्काळ थांबवायचे असून, अनधिकृत बांधकाम चालू राहिल्यास सदर बांधकाम निष्काशीत करून, बांधकाम करणाऱ्या त्या व्यक्तिविरुद्ध गुन्हा दाखल करावयाचा आहे. यात कसूर झाल्यास मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम १९४९ मधील कलम ३९७ क नुसार पदनिर्देश अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे.

राज्यशासनाच्या निर्देशानुसार डिसेंबर २०१२ नंतर शहरात १२८ कर्मचारी अधिकारी यांची नियुक्ती झाली आहे. डिसेंबर २०१२ नंतर होंत असलेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांवर निश्चित स्वरूपाची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे. आपण माननीय उच्च न्यायालयाचा अवमान केलेला आहे. त्यामुळे आपणावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, असे तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी न्यायालयामध्ये शपथपत्र देऊन स्पष्ट केले आहे.

गुरुवार (दि. ०३/०१/२०१९) रोजी सकाळी ११.०० वाजता पालिकेने सर्व्हे नंबर ९०/०१ पिंपळे गुरव येथे अतिक्रमण कार्यवाही केली. त्यामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाची व्यावसायिक बांधकामे हटविण्यात आली. परंतु, सदरची कार्यवाही कोणतीही पूर्वसूचना न देता करण्यात आली, असे तेथील रहिवाशी नागरिक म्हणत आहेत.

“पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने व आशीर्वादानेच पालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. हे आता स्पष्ट झाले आहे. सन २०१२ नंतर शहरात एक लाख १० हजारापेक्षा जास्त बांधकामे उभी राहिलेली आहेत. त्यामुळे या सर्व बीट मार्शल व अधिकारी यांचेवर प्रथम कडक कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. तद्नंतरच पालिकेने सर्वसामान्यांच्या घरावर हातोडा पडावा. अधिकाऱ्यांनी प्रथम स्वतःचे आत्मपरीक्षण करावे आणि घरे नियमितीकरण प्रक्रिया प्रामाणिकपणे राबवावी.” असे, घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले आहेत.

घर बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक सदस्य अतुल काशीद म्हणाले,” माहिती अधिकारामध्ये पालिकेचे पितळ उघडे पडले आहे. ज्या वेळेस श्रीकर परदेशी यांनी शपथपत्र उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केले. त्या वेळेस शहरात ६६३२४ बांधकामे होती. आज रोजी तो आकडा १७३४८८ हजारावर गेला आहे. म्हणजेच ५ वर्षात अनधिकृत घरांची संख्या लाखाच्या पुढे गेली. आजही मोठ्या जोमाने अनधिकृत घरे शहरात उभी रहात आहेत. अधिकृत च्या नावाखाली वाकड व चऱ्होली येथील अनधिकृत बांधकामास सहकार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्वरित कडक कार्यवाही आयुक्तांनी करावी. नुसते बांधकाम परवाने रद्द करून चालणार नाही,” अश्या बोगस पद्धतीने शहरातील अनधिकृत बांधकामास अप्रत्यक्षपणे मूकसंमति देणाऱ्या अधिकारी यांचेवर त्वरित कार्यवाही करावी अन्यथा प्रशासनाविरोधात न्यायालयीन कार्यवाही करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.”