- त्या शाळांवरील कारवाईचा पुनर्विचार करावा..
- स्टेट इंग्लिश स्कूल जिल्हाध्यक्ष संदीप काटेंची आयुक्त व शिक्षण विभागाकडे मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २३ जुलै २०२१) :- पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड व जिल्ह्यातील खासगी शाळांना गेल्या चार वर्षांपासूनचा आरटीई प्रवेशाचा थकीत शुल्क परतावा राज्य शासनाने दिलेला नाही. आरटीईची २५ टक्के प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनाकडून न मिळाल्यामुळे खासगी इंग्रजी संस्थाचालक मेटाकुटीला आले आहेत. खासगी शाळांनी शासनाकडे थकीत रकमेपोटी १७० कोटींची मागणी केली असताना शासनाने संघटनांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखविली. फक्त १२ कोटी ४३ लाख रुपयांचा शुल्क परतावा दिला. तोही सर्व शाळांना मिळालेला नाही.
त्यात उलटपक्षी पिंपरी – चिंचवड महापालिका शहरातील २२ इंग्रजी शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक विभागाकडे सादर करणार आहे. ही संस्थाचालकांची शुद्ध फसवणूक आहे. या फसवणुकीविरोधात जशाच तसे उत्तर दिले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र स्टेट इंग्लिश स्कूल संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप काटे यांनी पालिका आयुक्त व शिक्षण विभागाला प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, लॉकडाऊनमुळे खासगी शैक्षणिक संस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. कोविड संसर्गजन्य रोगाच्या परिस्थितीतून मार्गक्रमण करीत असताना इंग्रजी शाळांनी समाजहिताच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांची पिळवणुक न करता सामंजस्याची भूमिका घेतली. आधीच विद्यार्थ्यांच्या ‘ फी ‘ थकबाकीमुळे शाळा कशा सुरू ठेवायच्या आणि शिक्षकांचे पगार कसे करायचे? मालमत्तेची देखभाल कशी करायची? असे अनेक प्रश्न शाळा व्यवसायिकांसमोर उभे ठाकले आहेत. मात्र, पालिका प्रशासन थकीत आरटीई परतावा न देता उलटपक्षी संस्था चालकांवरच मग्रुरी करीत आहे.
बऱ्याच इंग्रजी शाळा भाडेतत्ववावर इमारती बांधून सुरु आहेत. ऑनलाइन शाळा सुरु असल्यामुळे इमारतीची देखभाल, साफसफाई, वीजबिल, पाणी बिल हे सर्व खर्च सुरुच आहेत. ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण देण्यासाठी संगणक, इंटरनेट, प्रत्येक वर्ग सॅनिटराईज करणे हे खर्च वाढले आहेत. मात्र हक्काची फी मागितली तर पालिका आमच्या वर दंडुका उगरतेय, ही मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही. पालिकेने आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करावा. आमच्या हक्काची आरटीईची २५ टक्के प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार करावा. कोरोना काळात आम्हालाही ‘एक हात मदतीचा’ पुढे करावा, असे आवाहन काटे यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.