- स्मार्ट सिटीतील स्मार्ट वार्डांच्या समावेशाने अविकसित वार्डांवर अन्याय..
- स्वच्छ भारत अभियानात समतोल राखून दुजाभाव टाळावा – विजय पाटील…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २४ जुलै २०२१) :- शहरातील सत्तेचे भागीदार तसेच महापालिका प्रशासन आपल्या पिंपरी चिंचवड शहराला स्मार्ट सिटीचा दर्जा देण्यासाठी अयशस्वी प्रयत्न करताना दिसून येत आहेत. कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत चालली असताना त्याविषयी योग्य उपाययोजना राबविण्यात मात्र प्रशासनाचे प्रयत्न खूपच तोकडे आहेत. कचऱ्याच्या समस्येने गेल्या पाच वर्षात डोके वर काढले आहे. दररोज १२०० टनापेक्षा जास्त कचरा शहरात गोळा होत आहे. त्याची विल्हेवाट शास्त्रीय पद्धतीने लावण्यासाठी योग्य पद्धत अजुनही प्रशासन शोधत आहे.
देशातील इतर शहरे कचऱ्याच्या समस्येवर मात करण्यात यशस्वी झाल्याचे दिसून येत आहेत. त्या मानाने अजूनही आपले शहर खूपच मागे पडल्याचे चित्र आहे. योग्य नियोजनाच्या अभावी कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. तातडीने योग्य नियोजन न केल्यास कोरोना काळातील शहराची आरोग्य व्यवस्था अजूनच कोलमडण्याची शक्यता आहे. पावसात डेंग्यू, मलेरिया, स्वाइन फ्ल्यू, असे साथीचे रोग डोके वर काढण्याची दाट शक्यता आहे. शहरातील पश्चिम भाग म्हणजेच गुरुद्वारा परिसर, रावेत, वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडगाव, काळेवाडी, थेरगाव, पिंपरी, रहाटणी, कासारवाडी या अविकसित उपनगरातील जास्त लोकसंख्येची घनता असणाऱ्या उपनगरातील कचऱ्याची समस्या जास्त बिकट आहे.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत योजनेला नुकतीच चार वर्ष पूर्ण झाली आहेत. कचरा निर्मूलनाबात चार वर्षांपासून मध्य प्रदेशातील इंदूर शहर देशात आघाडीवर आहे. सलग चार वर्ष स्वच्छ भारत योजनेत ते प्रथम क्रमांकावर विराजमान आहे. आपल्या शहराच्या आर्थिक परस्थितिची तुलना इंदूर शहराशी केली तर ते शहर खूपच तुलनेने कमी शसक्त आहे, असे असूनही योग्य नियोजनात ते आपल्या शहरांपेक्षा अव्वल आहे यात शंका नाही. त्यामुळेच देशभरात कचरा निर्मूलनासाठी “इंदूर पॅटर्न”ची चर्चा आहे.
स्वच्छ भारत योजनेत शहराचे मानांकन वाढवण्यासाठी दोन आठवड्यापूर्वी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे एक पथक इंदूर दौरा पूर्ण करून आलेले आहे. त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे राबविण्यासाठी त्या निकषांवर वॉर्ड क्रमांक ७, १५, २८, २९ (प्राधिकरण, भोसरी, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर) या चार विभागांची प्रायोगिक तत्वावर कचरा संकलनासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी इंदूरस्थित खाजगी कंपनीला सदरचे काम देण्यात आले आहे. त्यासाठी महिन्याला १९ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. स्थायी समितीनेही यास मान्यता दिली आहे. परंतु सारासार विचार केला तर सदरचा निर्णय अयोग्य व पक्षपाती असाच आहे. या चार विकसित उपनगरीय वॉर्डांसोबत पश्चिम भागातील अविकसित भागातील वॉर्डांचाही समावेश प्रायोगिक तत्वासाठी होणे गरजेचे वाटते. तरच शहरातील कचरा समस्या दूर हटण्यासाठी समतोल राखला जाईल, अन्यथा पुन्हा लाखो रुपये पाण्यात जातील व शहराचे मानांकन अजून घसरेल.
स्मार्ट सिटीचा मोठ्या निधीचा वापर ह्याच विकसित भागामध्ये केलेला आहे. अश्या प्रकारे शहरातील इतर वॉर्डाना कायम उपेक्षित ठेवणे अयोग्यच वाटते. इतर वॉर्डातील नगरसेवकांना या बाबत का विश्वासात घेतले जात नाही? ह्याचे उत्तर सत्तेच्या भागीदाऱ्यांनी द्यावे. कचरा संकलन योजना पश्चिम भागात प्रायोगीक तत्वावर राबविण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकांनीही आग्रह धरावा. तरच त्यांचे वॉर्ड स्मार्ट होतील आणि स्वच्छ भारत योजना संपूर्ण शहरात यशस्वी होईल असे या परिसरातील रहिवाशी नागरिकांना वाटते.
प्रायोगिक तत्वाच्या “इंदूर पॅटर्न”साठी आठ वॉर्डांची निवड करावी. कचरा संकलनासाठी विकसित वॉर्डांसोबत अविकसित वॉर्डांचाही विचार व्हावा. स्वच्छ भारत अभियानात समतोल राखून दुजाभाव टाळावा.
– विजय पाटील (अध्यक्ष – प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समिती)….