पदाधिकारी, अधिकारी, नगरसेवक, ठेकेदार, सल्लागार यांनी संगनमताने लाटले करोडो रुपये 

• महापालिकेच्या प्रकल्पांच्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन, दोषींवर कठोर कारवाईची भापकर यांची मागणी

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १८ जाने.) :-   निर्धारित एक वर्षाचा कार्यकाल संपुष्टात येत असल्याने जादा दराच्या निविदा मंजूर करण्याचा सपाटा स्थायी समितीने लावला आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडकरांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. ठेकेदारांशी संगनमत करुन वाढीव दराने निविदा भरावयास  लावायचे आणि नंतर वाटाघाटीत उन्नीस-बीस करीत, जादा दराची निविदा मंजूर करायची गल्लाभरु संस्कृती महापालिकेत बोकाळली आहे.

मर्जीतील ठेकेदीरांच्या लाखो रुपयांच्या जादा दराच्या निविदा मंजूर करण्यासाठी भाजप पदाधिका-यांकडून प्रशासनावर दबाव आणला जात आहे. तर महापालिका प्रशासनही यात वाटेकरी आहे. शहरातील विविध प्रकल्पांच्या कामामध्ये पदाधिकारी, अधिकारी, नगरसेवक, ठेकेदार, सल्लागार यांनी संगनमत करुन, जादा दराच्या निविदा भरुन, कोट्यवधीचा गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार केला आहे. माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी या प्रकल्पांच्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याकरीता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

स्थायी समितीतील सदस्यांचा कार्यकाल २८ फेब्रुवारी रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे व्हिटॅमिन-एमसाठी स्थायी समिती उतावीळ झाली आहे. भाजप पदाधिका-यांनी तर, पूर्वासुरी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भ्रष्टाचार अनागोंदी करभाराचा विक्रम मोडीत काढत उच्चांक गाठायला सुरुवात केली आहे. महापालिका विकासकामांच्या जाहीर निविदा साखळी करुन विशिष्ट ठेकेदारांनाच मिळाव्यात यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न केले जात आहेत. निविदेत काही अटी विशिष्ट कंपन्यांनाच सोयीस्कर होतील अशा टाकण्यात येत आहेत. या अप-प्रकारांना अटकाव व्हावा, म्हणून सुरु करण्यात आलेली ई-टेंडर पद्धती मोडीत निघाली आहे. निविदाप्रक्रिया पारदर्शी होऊन निकोप स्पर्धा व्हावी आणि त्यातून महापालिकेचे आर्थिक हित जोपासणे हा ई-टेंडर कार्यप्रणालीचा हेतू असताना, या उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे भापकर यांनी म्हटले आहे.

पालिकेत विविध कामांसाठी राबविल्या जाणा-या निविदा प्रक्रियेतील घोळ नवीन नाही. मात्र ज्यादा दराच्या निरविदा स्वीकारण्याचे प्रमाण वाढत आहे. निविदाप्रक्रियेत ठरावीक लोकच सहभागी होत असल्याचे आणि तीन-तीन वेळा निविदाप्रक्रिया राबवूनही शेवटी गाडी जादा दरावरच येऊन थांबत आहे. त्यातून महापालिकेला मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. आयुक्तांनी आजवर जे जे प्रकल्प राबविले त्यासाठी जादा दराच्या निविदांचाच भार महापालिकेवर पडला आहे. त्यातून अधिकारी पदाधिकारी ठेकेदार यांचे उखळ पांढरे होत आहे. आयुक्तांनी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत राबविलेली घरकुल योजना असो अथवा सद्यस्थितीतील अर्बन स्ट्रीट कामांची निविदा प्रक्रिया असो, यामध्ये जादा दराच्या निविदा स्वीकारल्या गेल्याने एकूणच संशयाचे मळभ दाटले आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या विविध कामांत टक्केवारी ठेकेदारांचे हित जपण्यासाठी आखले जाणारे चढ्या दरांचे प्रस्तावं हे नेहमीच वादग्रस्त ठरत आले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांकडून मिळणा-या निधीच्या बळावर आखले गेलेले अमृत, पंतप्रधान आवास, स्मार्ट सिटी योजनांच्या प्रकल्पातील गौडबंगाल तर, सगळ्यांवर कडी करणारे ठरु शकेल असे एकंदरीत चित्र आहे. शहरातील पायाभूत सुविधांचा विकास व्हावा, यासाठी राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या निविदा सुरुवातीपासूनच चढ्या दराच्या आहेत. शहर विकासाचा सगळा भार जणू आपल्या खांद्यावर असल्याप्रमाणे वावरणा-या आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी जादा दराच्या निविदांचा दौलतजादा खपवून घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. जादा दराच्या निविदा स्वीकारण्याचे वाढते प्रमाण पाहता, आयुक्तांनी त्यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. मात्र, आयुक्त सोयीस्करपणे याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.

गेल्या काही दिवसांत विविध कामांसाठी प्रत्येकी तीन निविदा येत असून त्या प्रचलित बाजारभावापेक्षा सरासरी १० ते १५ टक्के जादा दराच्या आहेत. रस्त्यांच्या कामांसाठी सध्या अंदाजित रकमेपेक्षा १५ ते २० टक्के कमी दराच्या निविदा येत असताना, भोसरीतील रस्ते विकासकामांच्या निविदा मात्र जादा दराने आल्या आहेत. कागदोपत्री या सर्व गोष्टी नियमानुसार झाल्या असल्या, तरी त्या ठरवून झाल्याचे उघड गुपित आहे.

या सर्व प्रक्रियेत अगदी उघडपणे साखळी करुन कामे घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. संतपीठ इमारत – ४० कोटी ६१ लाख – व्ही. एम. मातेरे – ४५ कोटी ८ लाख, वडमुखवाडी रस्ता – १९ कोटी ४७ लाख – क्लिन्सी कन्स्ट्रक्शन – १९ कोटी ७२ लाख, पंतप्रधान आवास योजना-८६ कोटी ४१ लाख-नटवर कन्स्ट्रक्शन-९० कोटी ४० लाख, जगताप डेअरी ते मुळा नदी रस्ता-१३ कोटी २८ लाख-एस. एस. साठे-१४ कोटी ४० लाख, आकुर्डी ते बास्केट ब्रीज रस्ता-११ कोटी ८६ लाख-क्लिन्सी कन्स्ट्रक्शन-१३ कोटी ३ लाख, आकुर्डी ते गुरूद्वारा चौक-८ कोटी ७ लाख-ए. आर. कन्स्ट्रक्शन-८ कोटी ९१ लाख, आकुर्डी ते पॉलीटेक्निकल कॉलेज-७ कोटी ३४ लाख-अजवानी इन्फ्रा-८ कोटी १ लाख, आकुर्डी ते गंगानगर रस्ता-७ कोटी ७ लाख-अजवानी इन्फ्रा-७ कोटी ७८ लाख, च-होली-लोहगाव रस्ता टप्पा २- ४१ कोटी ८० लाख-धनेश्वर कन्स्ट्रक्शन-४५ कोटी ८८ लाख, च-होली-लोहगाव रस्ता टप्पा १-४१ कोटी ९५ लाख-कृष्णाई इन्फ्रा-४६ कोटी ७६ लाख, डॉक्टर निवासस्थानाचे नूतनीकरण-३० कोटी ६६ लाख-एस. एस. साठे-३२ कोटी ३ लाख, वाकड – हिंजवडी रस्ता रुंदीकरण-१९ कोटी ४६ लाख-कृष्णाई इन्फ्रा-२० कोटी ५५ लाख, च-होली प्रभाग क्र. ३ स्मशानभुमी विकसीत करणे- ५ कोटी ८३ लाख-मे. साईप्रभा कन्स्ट्रक्शन-६ कोटी ३६ लाख.

या प्रकल्पांच्या कामामध्ये पदाधिकारी, अधिकारी, नगरसेवक, ठेकेदार, सल्लागार यांनी संगनमत करुन जादा दराच्या निविदा भरुन कोट्यवधीचा गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार केला आहे. स्थायी समितीमध्ये अशा प्रकारे जादा दराच्या निविदा मंजूर करुन, आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचा फंड म्हणून येथे ५०-५० टक्याच्या फॉर्मूलाप्रमाणे भाजपाचे नेते पैसे वाटून घेतात. हे करदात्या नागरिकांच्या तिजोरीवर दिवसा ढवळ्या दरोडेच आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी वरील प्रकल्पांच्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन, यातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी, असे भापकर यांनी या पत्रात म्हटले आहे.