- न्यायालयाचा आदर करीत कामावर रुजू व्हावे..
- चिंचवड प्रवासी संघाचे कर्मचाऱ्यांना आवाहन…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १४ नोव्हेंबर २०२१) :- राज्य शासन व एस.टी. कर्मचारी यांचे विलीनीकरण आणि आदी मुद्दे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना कामगारांनी टोकाची भुमिका घेवू नये. सध्या राज्य सरकारने राज्यातील प्रवासी यांची अडचण दूर व्हावी, यासाठी ट्रक, स्कूल बस, खाजगी गाड्या आदींना परवानगी दिली आहे. आपला भारत देश संविधानानुसार चालत असून आपणदेखील उच्च न्यायालयाचा आदर करावा, कारण देशातील न्याय पालिका नागरीकांच्या मौलिक अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठीच संविधानानुसार कार्यरत आहे.
सर्वसामान्यांच्या समाजहितासाठी आपण प्रत्येकाने त्याचा आदर केला पाहिजे. देशात भांडवलदार, साम, दाम, दंड आदीचा जोरावर अनेक क्षेत्रात सर्व सामान्यांना न्याय हक्कापासून दूर ठेवल्याचे अनेक घटना घडल्या असल्या तरी एस.टी. महामंडळातील रिमोट टायर, कच्चा माल, बस बांधणी, स्पेअर पार्ट खरेदी, गणवेश खरेदीत भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकरणे वृत्तपत्रातून वाचण्यात आले. कामगारांची पिळवणूक याबाबतही अनेक प्रकार उघडकीस आले असले तरी, लालपरी एस.टी. ही ग्रामीण व संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील १३ कोटी जनतेची आधारस्तंभ आहे.
उच्च न्यायालयाचा आदर ठेवत सर्वसामान्य प्रवासीयांच्या सेवेसाठी कामावर रूजू व्हावे, एस.टी. सेवा सुरू करण्यात यावी, असे आवाहन चिंचवड प्रवासी संघाच्या वतीने अध्यक्ष गुलामअली भालदार, मुकेश चुडासमा, नारायण भोसले, मनोहर जेठवानी, निर्मला माने आदींनी केले आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, एस.टी. महामंडळ प्रमुख आदींना त्यांनी ई-मेलद्वारे निवेदन पाठविले आहे.