पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजनेला राज्य सरकारकडून खो?..

• योजनेचा आराखडा पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०५ डिसेंबर २०२१) :- शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी व मुळा नदीपात्रात व अनेक ठिकाणी थेट सांडपाणी सोडले जात आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या रहिवाशांना डास व दुर्गंधीचा त्रास होत असून, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्थायी समिती सदस्यांनी नदी सुधार योजना राबविण्यास प्रशासन जाणीवपूर्वक चालढकल करीत, असल्याचा आरोप केला. समितीच्या बुधवारी (दि. १) झालेल्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी अॅड नितीन लांडगे होते. नदी सुधार योजनेवरून सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

सदस्य अंबरनाथ कांबळे म्हणाले की, पवना नदी पात्रात प्रक्रिया न करता थेटपणे सांडपाणी सोडले जात आहे. अनेक खासगी कंपन्या रासायनिकयुक्त सांडपाणी थेट नाल्यास सोडतात. ते पुढे जाऊन नदीत मिसळत आहे. पालिकेचे अनेक ठिकाणचे एसटीपी पूर्ण क्षमतेने सुरू नाहीत. त्यामुळे जलप्रदूषण होते. त्यामुळे डास व दुर्गंधीचा नदीकाठच्या रहिवाशांना त्रास होत आहे. नदी सुधार योजना राबविण्यात प्रशासन चालढकल करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

त्यावर खुलासा करताना पर्यावरण विभागाचे सहशहर अभियंता संजय कुलकर्णी म्हणाले की, नदी सुधार योजनेच्या आराखड्यास मंजुरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडे ६ महिन्यांपूर्वी पाठविला आहे. त्याला अद्याप मान्यता न मिळाल्याने योजना राबविता येत नाही. त्याच्या खुलासावर सदस्यांनी असंतोष व्यक्त केला. सदस्य शत्रुघ्न काटे यांनी संताप व्यक्त केला.

नदीपात्रात कोणत्या ठिकाणी थेट सांडपाणी सोडले जाते, याचा शोध घ्या, अशा सूचना आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्यावरून अधिका-यांनी आमच्या विभागाकडून जलप्रदूषण होत नाही. काम आमचे नाही, असे सांगत जबाबदारी झटकण्याचे प्रकार झाले.

पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजना राबवून पात्र स्वच्छ करण्याची गरज आहे. त्यासाठी तातडीने पावले उचलताना महापालिका प्रशासन दिसत नाही. गेल्या ६ महिन्यांपासून राज्य शासनाचे पर्यावरण विभाग एनओसी देत नाही, हे महापालिका प्रशासनाचे अपयश आहे. योजनेच्या सल्लागारांला भरमसाट फी का दिली जाते. त्या विभागाचे अधिकारी काय करतात, असा प्रश्न उपस्थित करून स्थायी समितीचे अध्यक्ष अॅड. नितीन लांडगे यांनी नाराजी व्यक्त केली.