- अनधिकृत बांधकामं नियमितीकरण योजनेला प्रतिसादाची गरज …
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०३ जानेवारी २०२१) :- पिंपरी – चिंचवड शहरातील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी महापालिकेने अर्ज स्वीकारण्यास अनेक दिवस उलटले तरी अद्याप एकही अर्ज महापालिकेस प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे योजनेकडे नागरिकांनी पाठ फिरविल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र, अजून दीड महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असून, येत्या काही दिवसांत प्रतिसाद वाढेल, असे अशी अपेक्षा अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व महापालिका हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ मध्ये सुधारणा करून अधिनियम १२ मार्च २०२१ ला पारित केला आहे. शुल्क निश्चितीसाठी १८ ऑक्टोबर २०२१ ला आदेश दिला. राज्याच्या आदेशानुसार महापालिकेने गुंठेवारीद्वारे अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणास सुरूवात केली आहे.
अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारी पद्धतीने नियमित केली जात आहेत. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करण्याची मुदत २१ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत आहे. अनधिकृत बांधकामांवर चालू रेडिरेकनरनुसार १५ टक्के प्रीमियम किंवा अधिमूल्य जमा करावे लागणार आहे. त्यासाठी २० डिसेंबरपासून शहरातील नागरी सुविधा केंद्रांत तसेच, ऑनलाइन माध्यमातून अर्ज स्वीकारण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांत एकही अर्ज दाखल झालेला नाही.