तर, अनेक विद्यमान नगरसेवक घरी बसण्याची शक्यता..

• घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांचा गौप्यस्फोट…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

(पिंपरी दि. १७ जानेवारी २०२२) :- पिंपरी चिंचवड शहरातील २०२२ च्या निवडणुकीत सत्तेतील नगरसेवकांना लाखो मतदात्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. “गुंठेवारीमुळे” एक सुवर्ण संधी उपलब्ध झालेली असताना त्याचा उपयोग सत्तेतील वाटेकऱ्यांना करून घेता येत नाही. १ महिन्याचा कालावधी शिल्लक असून या कालावधीत अटी आणि दंडात्मक शुल्क शिथिल केले तरच जनता त्यांना डोक्यावर घेईल. १३४ नगरसेवक असलेल्या निम्म्याहून जास्त प्रभागात प्रमुख प्रश्न घरे नियमितीकरणाचा आहे. अनधिकृत घरे नियमितीकरणाचा थेट संबंध ह्या सर्व प्रभागात असल्याने त्याचा मोठा फटका सत्तेतील नगरसेवकांना या निवडणुकीत बसण्याची शक्यता आहे. ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही तर अनेक विद्यमान नगरसेवक घरी बसण्याची शक्यता आहे, असा गौप्यस्फोट घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी पत्रकाद्वारे  केला आहे. 

पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की,  गेल्या वर्षी महाराष्ट्र शासनाने राज्यात लाखोंच्या संख्येने अस्तित्वात असलेली अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी अजून एक प्रयत्न केला. १९९५ पासून प्रत्येक सरकार हा अयशस्वी प्रयत्न करीत आहे. दुर्दव्याने एकही सरकार “निवारा” ह्या मूलभूत गरजेकडे प्रामाणिक नजरेने पाहत नसल्याने राज्यात प्रामुख्याने प्रत्येक महापालिका हद्दीत अनधिकृत घरे मोठ्या प्रमाणात उभी राहिली, अंदाजे राज्यात ६० लाखापेक्षा जास्त घरे ही अनधिकृत गणली जात आहेत म्हणजे एक तृतीयांश राज्यातील जनता ही अनधिकृत घरांमध्ये राहते वास्तव आहे, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांच्या कारकीर्तित म्हणजेच २००१ मध्ये गुंठेवारी कायदा हा कायदा अस्तित्वात आला. त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने व्यवस्थित नियोजनबद्ध न केल्यामुळे आज २० वर्षानंतरही परस्थिती जैसे थेच आहे. आमलात न येणाऱ्या अटी जनतेच्या माथी मारल्यामुळे गुंठेवारी अधिनियम २००१ हा राज्यात अस्तिवात येऊनही जनतेसाठी कवडीमोल ठरला, पुन्हा आता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने २०२१-४५/२०८१/नवि -३० दि.१८/१०/२०२१ गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ हा सुधारित करून पारित केला आहे. यामुळे महापालिका हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची घरे बांधकामे नियमित होण्यासाठी पात्र असणार आहेत, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.

नियमितीकरणासाठी अर्ज पिंपरी चिंचवड महापालिकेने प्रभागातील नागरी सुविधा केंद्रामध्ये उपलब्ध केले आहेत. परंतु नियमितीकरणाबाबत प्रभागातील अधिकारी किंवा स्थापत्य व बांधकाम विभागातील अधिकारी यांना अजूनही या संदर्भात पूर्ण माहिती नाही, त्यामुळे ते ही संभ्रमात आहे. त्यांनाच जर या संदर्भात पूर्ण आकलन नसेल तर घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया कशी पूर्ण होईल, असे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते तर मूक गिळून बसलेले आहेत. कारण त्यांनाही या संदर्भात कोणतीही माहिती प्रशासनाने उपलब्धत करून दिलेली नाही. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अनधिकृत घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना काय उत्तर द्यायचे असा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर ‘आ ‘ वासून उभा आहे. महापालिका निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे आणि अनधिकृत घरांचा प्रश्न जो ३५ वर्षांपासून जैसे थे आहे तो निवडणुकीपूर्वी निकाली लागण्याची सुतराम शक्यता नाही. जनतेची आशा त्यामुळे संपुष्टात आलेली आहे, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.

विकास आराखड्यातील बांधकामे, विकास आराखड्यातील रस्त्यामधील बांधकामे, सरकारी जागेतील बांधकामे, शेती झोन मधील बांधकामे, ना विकास मधील बांधकामे, चटई क्षेत्र मर्यादेच्या बाहेरील बांधकामे, सातबारा उतारा, अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क ह्या प्रमुख अटींमुळे एकही घर नियमित होवू शकणार नाही. ह्या “आठ” प्रमुख अटी शिथिल केल्यावरच अनधिकृत घरांचा प्रश्न मार्गी लागेल अन्यथा पुन्हा हा निवडणुकीचाच भाग राहील. गेल्या ३५ वर्षांपासून कंटाळलेली जनता हक्काच्या घरासाठी विद्रोहाच्या वाटेवर जाण्याअगोदर सत्तेतील नेत्यांनी “शहाणपण” दाखवणे आता गरजेचे आहे. अनधिकृत घराच्या प्रश्नामुळे शहराच्या विकासाला खिळ बसलेली आहे, बकालपणा नष्ट करायचा असेल आणि खरंच पिंपरी चिंचवड स्मार्ट करायचे असेल तर २०२२ मध्ये आपल्या शहरातील २ लाखापेक्षा जास्त अनधिकृत घरे, बांधकामे नियमित होणे आवश्यक आहे. हाच अंतिम निष्कर्ष गुंठेवारी सुधारित अधिनियम २०२१ बद्दल असेल यात शंका नाही, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.