महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित होण्याचा मार्ग मोकळा..

• कोर्टाकडून राज्याला दिलासा; मात्र ती मुदत अडचणीची…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १९ जानेवारी २०२२) :- स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तीवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला आगामी दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या अहवालाच्या आधारे राज्यात ओबीसी आरक्षण सहित राज्य सरकार निवडणूक घेवू शकते. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १ फेब्रुवारीला होणार आहे. आता राज्य सरकारला दोन आठवड्यात आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. हा अहवाल सादर करण्याचे मोठे आव्हान आघाडी सरकारसमोर आहे.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीची ट्रिपल टेस्ट सांगितली आहे. त्यात लोकल बॉडी निहाय विश्‍लेषण आणि सामाजिक मागासलेपण, ५० टक्केची मर्यादा हे निकष अपेक्षित आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करता राज्य मागासवर्ग आयोगाने अंतरिम अहवाल सादर करण्यास एकमताने नकार दिला आहे.