अनधिकृत घरं अधिकृत करण्यासाठीची उपमुख्यमंत्र्यांची ती बैठक विनाअभ्यास..

• ग्रामीण भागातील “स्वामित्व योजना” शहरातील अनधिकृत घरांसाठी लागू करा..
• घर बचाव संघर्ष समितीच्या विजय पाटीलांची मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २८ जानेवारी २०२२) :- देशाच्या ७३ व्या प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारी २०२२ रोजी शहरातील अनधिकृत घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी व ३५ वर्षांपासूनची प्राधिकारणातील घरांवरील ‘अनधिकृत’ ची टांगती तलवार दूर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व शहरातील विद्यमान नगरसेवक,आयुक्त, पीएमआरडीए प्रमुख, उच्चपदस्थ अधिकारी यांची बैठक संपन्न झाली. त्यामध्ये खरेदी झालेल्या प्राधिकरणातील जागांवर रहिवाशी नागरिकांच्या नावावर सातबारे नोंदवून गुंठेवारीतील त्रुटी दूर करण्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी अधिका-यांना सूचित केले. परंतु निव्वळ नावे सातबाऱ्यावर घेऊन नियमितीकरणाचा प्रश्न मात्र सुटेल का? याचाही या खोल अभ्यास प्रशासनातील अधिकारी वर्गाने करणे गरजेचे आहे.

सन २००१ पासून अनेक बैठका झाल्या. मुख्यमंत्र्यांनी ह्या प्रश्नावर अध्यादेश काढले, तत्कालीन मुख्यमंत्री कै. विलासराव देशमुख यांनीही २००१ साली महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम अस्तित्वात आणला; परंतु राज्यातील अतिशय जिव्हाळयाचा घरांचा प्रश्न मात्र जैसे थेच राहिला. पिंपरी चिंचवड शहरात २००१ मध्ये ५ हजार घरे अनधिकृत होती आता ती अडीच लाखाच्या आसपास आहेत. शहराची लोकसंख्याही ३० लाखाच्या आसपास पोहचली आहे. हा प्रश्न २०२२ मध्ये मध्ये मार्गी लागला नाही तर २०२७ पर्यंत हा आकडा ३ लाखाच्या आसपास पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे.

या संदर्भात घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले,” प्राधिकारणातील जागांचे निव्वळ सातबारे नावावर करून नियमितीकरणाचा प्रश्न सुटणार नाही. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने सप्टेंबर २०२० मध्येच नवीन सुधारीत सातबारा नियमास मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी १२ महत्वपूर्ण बदल सुचवले आहेत. महत्वाचे म्हणजे अकृषक क्षेत्रात रूपांतरित झालेल्या जमिनीसाठी, क्षेत्रासाठी गाव न. १२ ची आवशकता नाही असे नियमात सूचित केले आहे. असे असताना विनाअभ्यास बैठक संपन्न करून शहरातील अनधिकृत घरात राहणाऱ्या नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळणार नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारची २०२० मध्ये ग्रामीण भागासाठी लागू झालेली “स्वामित्व योजना” राज्यातील प्रमुख शहरात कशी राबविता येईल याचा विचार राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी करणे गरजेचे आहे. अनधिकृत बांधलेले घर प्रत्येकाच्या नावावर होण्यासाठी “प्रॉपर्टी कार्ड” असणे बंधनकारक ठरते. त्यासाठी गुंठेवरीतील त्रुटी दूर करून प्रॉपर्टी कार्ड योजना राबविणे जास्त संयुक्तिक ठरेल. सातबाऱ्यावर फक्त नाव नोंदवून नियमितीकरणाचा प्रश्न जैसे थेच राहील.”