श्रेय लाटणारे तेव्हा कुठे होते? श्रीरंग धोदाडे यांचा सवाल

• पेपरबाजी करून श्रेय घेणार्‍या लाचारांना जोडयापाशीही उभे करू नका

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३ फेब्रु.) :-  बोपखेल गावच्या हक्काच्या रस्त्यासाठी मोठा जनलढा उभा करून, प्रसंगी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावून, तसेच लष्कर, महापालिका व प्रशासन यांच्या कटकारस्थान यंत्रणेशी झुंज देऊन, बोपखेल ग्रामस्थांनी अर्धे यश संपादन केले आहे. परंतु, या लढ्याचा श्रेयवाद हिरावून घेणारे आगंतुक आता डोमकावळ्या प्रमाणे भक्ष्य संपादन करण्याकरीता उड्या टाकत आहेत. काही लाचार मंडळी पेपरबाजी करून, श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, अशा मंडळींनीच बोपखेल गाव व ग्रामस्थांना अडचणीत आणले असल्याचा आरोप, बोपखेल विकास आघाडीचे अध्यक्ष श्रीरंग धोदाडे यांनी केला आहे.

याबाबत धोदाडे यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढले असून, त्यात म्हटले आह की, ”बापखेल गावच्या रस्त्याकरीता उच्च न्यायासलयामध्ये मी सन २०१२ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याचा क्रं. १०९१५/१२ असा होता. या याचिकेमध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व युनियन ऑफ इंडिया म्हणजेच सीएमई यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. ऑगस्ट २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी पुणे यांना दापोडी-बोपखेल वहिवाटीचा रस्ता कोणाच्या मालकीचा आहे? याबाबत प्रतिज्ञापत्र मागितले होते. यावेळी महापालिका नगररचना विभागाच्या सौ. भदाने यांनी दापोडी-बोपखेल हा रस्ता बोपखेलचा नाही, असे चुकीचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयामध्ये सादर केले होते, तर  जिल्हाधिकारी पुणे यांनी प्रतिज्ञापत्रच सादर केले नव्हते.

जिल्हाधिकारी यांचेकडे भू-संपादन विभाग असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये शेवटच्या नोटीसीद्वारे सदर रस्ता कोणाच्या मालकीचा आहे? असे प्रतिज्ञापत्र सादर करावयास सांगितले होते.  त्यावेळी मावळ लोकसभा मतदार संघाचे खासदार श्रीरंग बारणे यांना वेळोवेळी बोपखेल रस्त्याबाबत भूसंपादनाचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांनी हायकोर्टात सादर करावा, असे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर करण्याबाबत विनंती केली होती. परंतु, खासदार बारणे यांनी जबाबदारी झटकली व  ते प्रतिज्ञापत्र घेवून हजर राहतील, असे सांगितले. परंतु, एकदाही जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उच्च न्यायालयामध्ये हजर राहीले नाहीत. दि. २१/०४/२०१५ रोजी दापोडी-बोपखेल रस्त्याच्या मालकीबाबत पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या सौ. भदाने यांनी अगोदरच प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले होते.

जिल्हाधिकारी यांनी प्रतिज्ञापत्रच दाखल केले नसल्यामुळे, उच्च न्यायालयातील न्यायमुर्ती ओक यांनी कॉलेज ऑफ मिलीटरी इंजिनियरिंग यांनी नागरिकांना जाणे-येणे कामी सोडलेले रस्ते बंद करावेत, असा आदेश दिला होता. परंतू, बोपखेलचा हक्काचा रस्ता बंद करा, असे कुठेही लिहीले नव्हते. दि. १३ /०५ /२०१५ रोजी बोपखेल गावचा नागरीकांच्या हक्काचा दापोडी-बोपखेल रस्ता लष्कराने जबरदस्तीने बंद केला आणि त्याच दिवशी बोपखेलमधील गणेशनगर येथील कॉलनी नं. १७ येथे लष्कराच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन रस्ता चालू केला. बोपखेल गावचा हक्काचा रस्ता लष्कराने, पोलिसांनी तसेच जिल्हाधिकारी यांनी संगनमताने जबरदस्तीने बंद केला. बोपखेल गावचा हक्काचा रस्ता लष्कराने केव्हाही संपादीत न केलेला व उच्च न्यायालयाच्या २१/०४/२०१५ रोजी दिलेल्या तात्पुरत्या निकालामध्ये रस्ता बंद करण्याबाबत कोणताही आदेश दिलेला नसतानाही, दि. १३/०५/२०१५ रोजी रस्ता बंद करण्यात आला. दि. ३१/०८/२०१६ रोजी उच्च न्यायालयामध्ये केस चालु असतानाही, लष्कराने रस्त्यामध्ये भिंत बाधली.

बोपखेल रस्ता बंद करण्याचे मूळ कारण म्हणजे बोपखेल, गणेशनगर येथे डिसेंबर २०१४ मध्ये लष्कराचे अधिकारी यांनी दारू पिवून परिसरातील नागरीकांबरोबर भांडणे केली होती. तसेच येथील नागरीकांवर गुन्हेही दाखल केले होते. त्यामुळेच हा रस्ता बंद करण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात झाली होती.
बोपखेल गावचा हक्काचा रस्ता बंद केल्याने बोपखेल गावातील सर्व नागरीकांनी दि. २१/०५/२०१५ रोजी बोपखेलच्या प्रवेशद्वारावर रस्ता चालू करण्याबाबत शांततेत आंदोलन सुरु असताना, पोलिस व लष्कराने यांनी संगनमताने नागरीकांवर दगडफेक व लाठीहल्ला करून, आंदोलन उधळून लावले. हजारो नागरिकांना जखमी करून, २०० नागरीकांवरती गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले व तुरुंगात टाकण्यात आले. ७ दिवसांनी सर्व आंदोलकांच्या नातेवाईकांनी कोर्टामध्ये जामिन घेवून सर्व आंदोलकांना सोडले. यावेळी एकही आमदार, खासदार किंवा राजकीय नेतेमंडळी कोणीही मदतीला धावून आले नव्हते. रस्ता बंद झाल्याने बोपखेलमधील नागरीकांचा जीवघेणा प्रवास सुरू झाला. दि. २८/०५/२०१५ रोजी माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पुणे कौन्सील हॉल येथे बोपखेल रस्त्याबाबत बैठक घेतली असता, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात कोठेही बोपखेलचा रस्ता बंद केलेला नाही. तुम्ही का बंद केला? तो चालू करा, असा आदेश संरक्षणमंत्र्यांनी दिला असता, सीएमई मिलीटरी कमांडंट यांनी जिल्हाधिकारी यांनी संरक्षणमंत्र्याना बाजूच्या खोलीमध्ये नेवून चर्चा केली व पुन्हा संरक्षणमंत्री बैठकीत आले असता, लष्करास धोका असल्याने सदर रस्ता बंद राहील. परंतू, नागरीकांच्या सोयीसाठी लष्कर पक्का पूल होईपर्यंत तात्पुरता रस्ता करून देईल, असे सांगून बैठक संपविली.

दि. ७ जून २०१५ रोजी लष्कराने बोपखेलमधील नागरीकांसाठी मुळा नदीवरती तरंगता पूल देवून तात्पुरते समाधान केले. दि. ३० मे २०१६ रोजी महापालिका आयुक्त वाघमारे व जिल्हाधिकारी सौरभ राव व लष्कराचे  अधिकारी व बोपखेल नागरीक यांच्यामध्ये पिंपरी चिंचवड आयुक्त कार्यालयामध्ये बैठक घेवून, लष्कराने बोपखेलसाठी दिलेला तात्पुरता पुल ७ जून २०१६ रोजी काढणार असल्याने, त्याठिकाणी एक ते दिड महिन्यात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका बोपखेल नागरीकांना पक्का पूल होईपर्यंत पॉनटन पुल उभा करून देईल, अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिली.  दिड महिना उलटून अडीच वर्षे झाली, तरी पॉनटन पुल नागरीकांना मिळाला नाही, असे खोटे नाटक करून, लष्कर, जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांनी संगनमताने तात्पुरता पूल ७ जून २०१६ रोजी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवून काढून टाकला. पुन्हा बापखेल नागरीकांचा जीवघेणा प्रवास सुरू झाला. त्यामुळे भारताच्या लोकशाहीमध्ये हुकूमशाहीप्रमाणे बोपखेलमधील नागरीकांना लष्कर, जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांनी वेठीस धरल्याने मी श्रीरंग धोदाडे यांनी पुन्हा २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाचा दरवाजा खट-खटावून दुसरी जनहित याचिका दाखल केली.

दि. ०५/०५/२०१७ रोजी उच्च न्यायालयातील न्या. कानडे व न्या. भडंग यांनी डिफेन्स इस्टॅब्लीशमेंटला धक्का न लागता महापालिकेने बोपखेल नागरीकांसाठी मुळा नदीवरती ६० दिवसांचे आत पक्का पूल बांधण्याचे काम सुरू करावे, असा आदेश दिला. परंतु, बोपखेल गावच्या चारही बाजूने लष्करी भूभाग असल्याने, लष्कराला धक्का न लावता हा पूल बांधू शकत नाही, असे सांगितले. त्यामुळे लष्कर, महापालिका, जिल्हाधिकारी व नागरीक यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे बैठक घेवून योग्य तो मार्ग काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. दि. ०३/०८/२०१८ रोजी न्या. रणजित मोरे व अनुजा प्रभू देसाई यांनी महापालिकेला ६० दिवसाच्या आत कायमस्वरूपी पूल उभारणीचे आदेश दिले होते. दि. ०१/११/२०१८ रोजी न्या. सावंत व न्या. सांबरे यांनी सीएई, मिलीटरी यांना बोपखेल गावचा हक्काचा रस्ता बंद का केला? असे विचारले असता, मिलीटरी सीएमई, जिल्हाधिकारी, महापालिका मिळून बैठक घेवून, मिलीटरीला धोका असल्याकारणाने रस्ता बंद केला, असे उत्तर न्यायालयाला लष्कराने दिले होते. म्हणजेच जिल्हाधिकारी व मिलीटरी यांनी संगनमताने जबरदस्तीने रस्ता बंद केला.

सदरचा आदेश जनहीत याचिकाकर्ते श्रीरंग धोदाडे यांनी उच्च न्यायालय मुंबई रिट पिटीषन क्र. डब्ल्यू. पी. २८५०/२०१७ अशी दाखल केली. याचा तपशील संकेतस्थळावर पहावयास मिळेल. दि. ०५/१२/२०१८ रोजी उच्च न्यायालयातील न्या. धर्माधिकारी यांनी मिलीटरीला पुन्हा एकदा बोपखेल गावचा नागरीकांचा हक्काचा रस्ता बंद का केला? असे विचारले असता, लष्कराने पूर्वी लोकसंख्या कमी होती. आता जास्त असल्यामुळे रस्ता बंद केला. म्हणजेच लष्कराने कोर्टाचा आदेश नसतानाही जबरदस्तीने रस्ता बंद केला. हे न्यायालयाच्या लक्षात आल्यानंतर नकाशानुसार बोपखेल गावासाठी कायमस्वरूपी पूल व रस्ता पिंपरी चिंचवड महापालिकेने स्वखर्चाने बांधून दयावा व महाराष्ट्र शासनाचा वरिष्ठ दर्जा असलेला शासकीय अधिकारी प्रत्येक तारखेस न्यायालयात हजर रहावा. जेणेकरून बोपखेल रस्त्याच्या बांधकामाचा विषय लवकरात लवकर मार्गी लागेल. दि. २८/०१/२०१९ रोजी न्या. धर्माधिकारी यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला १५ दिवसात मुळा नदीवर पूल बांधण्याबाबत निविदाप्रक्रिया राबवून पुलाचे काम चालू करावे व दि. ११ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयाला प्रोग्रेस रिपोर्ट महापालिकेने दयावा, असा आदेश दिला.  बोपखेल गावाला हक्काचा रस्ता मिळणेबाबत सतत प्रयत्नशील राहून रस्ता असेल, तरच गावचा विकास होईल. या हेतुनेच जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मी प्रयत्न केलेले आहेत. ते प्रत्यक्षात पूलाचे काम पूर्ण झाल्यावरतीच साकार होतील. तोपर्यँत जनहित याचिका चालूच राहील.

बोपखेल गावासाठी मुळा नदीवर नवीन पूल होणार असल्याने काही लाचार मंडळी पेपरबाजी करून, श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा मंडळींनी बोपखेल गावाला अडचणीत आणले आहे. तसेच श्रीमती. मंगल घुले यांनी माझ्या जनहित याचिकेमध्ये अ‍ॅप्लीकेषन म्हणजेच अर्ज दाखल केला होता. बोपखेलमधील नागरीकांना स्वतंत्र मुक्त रस्ता देण्याबाबत आम्ही व आमच्याबरोबर असणारे सहकारी व आंदोलनामधील दिलेल्या लढयामधील नागरीक व बोपखेल विकास आघाडी या सर्वांनी प्रयत्न केलेले होते. रस्त्यासाठी लष्कराशी लढण्याकरीता एक प्रकारे ऊर्जास्र्रोत निर्माण झालेला होता. त्याचमुळे आम्ही केलेल्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये मी जनहित याचिका दाखल केलेली होती. त्याचा रिट पिटीषन क्रमांक डब्ल्यू. पी. २८५०/२०१७ हा मुंबई न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पेपरबाजी करून श्रेय घेणार्‍या लाचारांना जोडयापाक्षीही उभे करू नका”, असे धोदाडे यांनी या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.