गुंठेवारीच्या पाठपुराव्याला यश; एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ..

• नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न निकाली निघण्याची शक्यता – विजय पाटील…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २२ फेब्रुवारी २०२२) :- अनधिकृत घरांचा प्रश्न संपूर्ण राज्यात गेल्या ३० वर्षांपासून जटील अवस्थेत येऊन पोहोचला होता. राज्यातील सगळ्याच महानगर क्षेत्रात तसेच शहरी भागात लाखो संख्येमध्ये अनधिकृत घरे उभी राहिली. त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार त्यामुळे कायम रहात होती. त्यावर अनेक सरकारांनी नियमावली प्रसिद्ध केली परंतु घरे नियमतीकरनाचा प्रश्न जैसे थेच होता.

त्यासाठी पुन्हा १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सध्याच्या राज्यसरकारनें गुंठेवारी अधिनियम कायदा सुधारित अस्तिवात आणला. २० डिसेंबर २०२१ ते २१ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत सदर अधिनियमान्वये पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत रहिवाशी नागरिकांनी अर्ज करावे असे आवाहन महापालिकेने केले होते. त्यानुसार बहुसंख्य नागरिकांनी दंडात्मक शुल्क रक्कम ही रेडिरेकनर दराच्या तिप्पट असल्याकारणाने तसेच इतर अतिरिक्त दंड हा मोठ्या रकमेचा असल्याने अर्ज दाखल करण्याकडे पाठ फिरवली. २१ फेब्रुवारी अखेर अडीच लाख राहिवशी घरांपैकी फक्त ५१० रहिवास्यांनीच अर्ज दाखल केले.

गुंठेवारी प्रक्रिया जटील असल्याकारणाने तसेच अनेक दाखले असल्याने सदर योजनेकरिता अर्ज दाखल करण्याकरिता वेळ वाढवून द्यावी ह्या करिता प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष व घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी आयुक्त तसेच बांधकाम विभागाकडे मेल पाठवून पाठपुरावा केला होता. या संदर्भात १७ जानेवारीलाही सारथी द्वारे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या पाठपुराव्याला आता यश आल्याचे दिसून आले. आज रोजी महापालिका प्रशासनाने २० एप्रिल २०२२ पर्यंत गुंठेवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ दिलेली आहे.

घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले,” राज्य सरकारने गुंठेवारी अधिनियम २१ लागू करून नागरिकांना घरे नियमित करण्यासाठी चांगली संधी निर्माण केलेली आहे.त्याचा नागरिकांनी लाभ घेणे आवश्यक आहे. प्रशासनानेही दंडात्मक शुल्क कमी आकारून घरे नियमित करावीत त्यामुळे लाखो राहिवास्यांना हक्काचे घर मिळेल. २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे हा पंतप्रधानांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सत्यतेत उतरेल. पिंपरी चिंचवडचा सर्वात मोठा जिव्हाळ्याचा प्रश्न निकाली लागेल.”