न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २२ फेब्रुवारी २०२२) :- बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी कागदपत्रे बनावट दिली तर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
आरटीई प्रवेशासाठी शहरात २३३ शाळांनी नोंदणी केली आहे. त्यानुसार १७ फेब्रुवारीपासून ऑनलाइन अर्ज करण्यास सुरुवात झाली आहे. यंदा प्रवेश प्रक्रिया उशिराने सुरू झाल्याने प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब लागू शकतो. यामुळे पालकांना येणाऱ्या काळात नाहक त्रास सहन करावा लागणार आहे. मात्र बनवाट कागदपत्रे दिली तर गुन्हा दाखल होणार आहे.
निवासाचा पुरावा – आधार कार्ड, मतदान कार्ड, फोन बिल, लाईट बिल, जागेचा पीटीआर, ड्रायव्हिंग लायसन्स, भाडे तत्त्वावर राहणाऱ्या पालकांना दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत भाडे करारनामा, जन्माचे प्रमाणपत्र, वंचित घटकातील पालकांचा किंवा बालकांचा जातीचा दाखला अनाथ बालकासाठी अनाथालयाची कागदपत्रे, जे पालक सांभाळ करतात त्याचे हमीपत्र, दिव्यांग बालकांसाठी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र, अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे, अशा अटी आहेत.











