न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ४ जाने.) :- केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाचे थोडक्यात विश्लेषण करून, अर्थसंकल्पाच्या बऱ्या व वाईट गोष्टींकडे पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अँड अग्रीकल्चरचे अध्यक्ष अप्पासाहेब शिंदे यांनी लक्ष वेधले आहे.
याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस पत्र दिले असून, उद्योजकांच्या बाबतीत (एमएसएमई) अर्थसंकल्पाचा थोडक्यात उलगडा करताना त्यात म्हटले आहे की, चेंबर ही एमएसएमई उद्योगक्षेत्राशी संबंधित असल्याने औद्योगिक क्षेत्रातील वर्गाला उत्तेजनार्थ व महत्वाचे निर्णय वाटतात. शासनाने ५९ मिनिटात १ कोटी एमएसएमईना कर्ज योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना सध्याच्या बँक व्याजदरात सवलत जाहीर केली आहे. एमएसएमई उद्योजकांना सार्वजनिक कंपन्यांकडून मिळणारे पुरवठ्याचे काम २० टक्क्यांवरून २५ टक्के केले आहे. या क्षेत्राला एमएसएमई ॲक्टनुसार मोठ्या कंपन्या व सार्वजनिक कंपन्यांकडून २० ऐवजी २५ टक्के कामाची तरतूद असावी. तरी प्रत्यक्षात यावर सरकारचे नियंत्रण / देखभाल यंत्रणा नसल्यामुळे केवळ कागदोपत्री निर्णय ठरेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
गेली १० वर्षे चेंबर नियंत्रण समिती ही मागणी करतेय. कारण PSU कंपन्या व मोठ्या कंपन्या एमएसएमई उद्योजकांना २०-२५ टक्के कामे देण्याऐवजी ठरविक उद्योजकांनाच कामे देतात. याबाबत कायदा असूनही सर्रास या कंपन्या कायदा मोडीत काढत आहेत. शासनाच्या मुद्रा योजनेचा लाभ चालू स्थितीतील एमएसएमई उद्योजकांना चालू राहील. परंतु, २५ टक्के स्व:भांडवल मागणी रद्द झाली नाही. हे शासनाचे मारक धोरण ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
या अर्थसंकल्पात कामगार व पगारदार नोकरदारांसाठी ई.एस.आय. सुविधेचा लाभ दरमहा २१०००/- पर्यंत पगार असलेल्या नोकरदारांना होणार आहे. तसेच निवृत्तीनंतरच्या ग्रॅच्युईटीवरील प्राप्तिकरात सूट मिळणार आहे. कामगारांना प्रधानमंत्री श्रमयोजना अंतर्गत निवृत्तीनंतर दरमहा ३५००/- रुपये मानधन मिळणार आहेत. मात्र, त्यासाठी या योजनेत १००/- रुपये दरमहा भरावे लागतील.
नोटबंदीच्या परिणामामुळे (NPA) झालेल्या कर्जदारांची खाती बाहेर काढण्याचा चेंबरचा निर्णय बाजूला ठेवल्यामुळे, एमएसएमई उद्योजकांमध्ये नैराश्य आले आहे. सरकारच्या नोटाबंदीच्या आगंतुक निर्णयामुळे एमएसएमई व बँकांचे पैसे शिल्लक कर्जखात्यावर वर्ग / भरणा न करता आल्याने सर्व खाती (थकबाकीत) NPA मध्ये गेली व ती आजही आहेत. खेळत्या भांडवलाची पूर्तता एमएसएमई उद्योजकांना गेल्या दोन वर्षांपासून आहे. बँकांनी NPA खाती सरकारी भांडवल ठेवून स्वच्छ केल्याने, त्यांच्याकडून ५९ मिनिटात १ कोटी कर्ज किंवा दैनंदिन कर्ज वाटपासाठी भांडवलच नसल्याची खळबळजनक माहिती, अप्पासाहेब शिंदे यांनी या पत्राद्वारे दिली आहे.















