कामावर या, अन्यथा कंत्राटी पद्धतीने भरती करू..

• परिवहनमंत्री अनिल परब यांचे संपकरी कर्मचाऱ्यांना आवाहन…

न्युज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ५ मार्च २०२२) :-  एसटीचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्यापही सुरू असला तरी एसटीचे विलीनीकरण करणे शक्य नाही. कर्मचारी संघटनांची ही मागणी मान्य करू नये अशी शिफारस मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने केली आहे.

समितीचा हा अहवाल शुक्रवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवल्यानंतर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना १० मार्चपर्यंत कामावर या, असे आवाहन केले.एसटी कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत कामावर रुजू व्हावे अन्यथा कंत्राटी पद्धतीने भरती करावी लागेल, असेही परब यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.

महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचारी समजण्यात यावे या मागणीचा विचार करण्याकरिता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीने आपला अहवाल दिला. हा अहवाल शुक्रवारी परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर केला.महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ करणे व सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर कोणत्या योजना राबवता येतील याच्या अभ्यासासाठी ‘केपीएमजी’ची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल महिनाअखेरपर्यंत येणे अपेक्षित असून त्यातील शिफारशीनुसार उपाययोजना करण्यात येतील, असे महामंडळाचे उपाध्यक्ष शेखर चन्ने यांनी स्पष्ट केले आहे.

अहवालातील शिफारशी…

• महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे ही मागणी मान्य करणे कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही.
• संघटनांची विलीनीकरणाची मागणी मान्य करू नये.
• सर्व कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी समजून व महामंडळाच्या प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणीसुद्धा मान्य करू नये.
• महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देण्यासाठी पुढील चार वर्षे सरकारने आवश्यक तेवढा निधी महामंडळाला द्यावा